: नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालयको ५८ औं बैठकले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भने,‘केन्द्रीय सचिवालयको ५८औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असम्वैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।’
शुक्रबार र आइतबार भक्तपुरमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको जानकारी दिए। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यो बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ।’ उनले भने,‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको विघटन बदर गर्दैँ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ।’
ज्ञवालीले सरकार असंवैधानिक तरिकाले बनेको र चुनावको कुनै वातावरण नभएको दाबी गरे। एमालेले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने, प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको छ।
यस अगाडि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधतामा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाएका थिए।
‘अहिले देशमा सरकार छ, अहिलेको सरकार संविधानअनुसार बनेको छैन। बलमिच्याईँले बनेको सरकार छ। संसद भंग गर्ने पूर्व सर्त राखेर सर्वोच्च, सार्वभौम सत्ता जनताको सर्वोच्च संस्था संसद र लोकतन्त्रको जग भत्काउने सर्तमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो सरकार जसरी बन्यो, मैले संक्षिप्त मात्रै भनेको छु– हा हु गरेर बनेको सरकार। त्यसको मैले व्याख्या गरेको छैन, समयमा गरुँला,’ ओलीले भने, ‘कार्कीलाई राम्ररी थाहा छ। नेपालको संविधानको व्याख्या गरेर आएको मान्छे हो। के के व्याख्या गर्नुभयो त्यो छोडौं तर नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा भन्छ। प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी लाभका पदमा बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री मन्त्रीको कुरा छौडौं। तर उहाँ सुरिनु भयो। त्यो सुरिन भदौ २३ र २४ गते जेनजी भनेर सडकमा उत्रनुभयो। उहाँ के कामका लागि उत्रनुभयो ? चुनाव गराउन भन्ने त राष्ट्रपतिले तोकिदिएको म्याण्डेट हो। उहाँहरुको होइन।’
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपश्चात सांसद नभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
