— जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व छाड्न चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारदेखि कार्यकारी भूमिकाबाट विश्रामको बाटो लिएका छन् । २४ भदौको घटनापछि ३६ औं दिनमा मंगलबार सार्वजनिक भएका देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यकारी सभापति सुम्पेर अब पुरानै भूमिकामा नफर्कने सार्वजनिक सन्देश दिएका छन् ।
विधानअनुसार तोकिएकै समयभित्र पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गराउन भन्दै देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएको घोषणा गरे । जेन–जी आन्दोलन पछि पहिलोपल्ट केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अध्यक्षता गर्न श्रीमती आरजुसहित सानेपा पुगेका देउवाले जाँदाजाँदै आफ्नो ६ दशक लामो राजनीतिक उत्तरचढावको पनि स्मरण गरे । पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले गरेका शासकीय उपलब्धिको फेहरिस्त अघि सारे । जेन–जी आन्दोलनको घटनाक्रम र त्यसपछिका राजनीतिक परिदृश्यसमेत जोडेर १३ पृष्ठको मन्तव्यसहित देउवाले बैठक टुंग्याएका थिए ।
रुवाखोलाको अस्रिगाममा २००३ सालमा जन्मेका देउवा १७ वर्षको उमेरमा २०२० देखि नै कांग्रेसबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए । २५ वर्षको उमेरमै उनी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसकेका थिए । ६२ वर्ष लामो राजनीतिमा उनी पार्टी सभापतिदेखि पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने ।
सधैं राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवाको पार्टी र सत्ता राजनीतिमा पनि बलियो पकड थियो । ८० वर्षको उमेरमा पनि पार्टी नेतृत्व र राष्ट्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन नचाहेका देउवाको शासकीय अन्त्य भने गत भदौको जेन–जी आन्दोलनले गरिदियो । देउवाको राजनीतिक यात्रा संघर्ष र विवादले घेरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार देउवा कुनै दूरदृष्टि र योग्यताका आधारमा राजनीतिमा जमेको नभएर पार्टीभित्रकै लाचारीका कारण पटक–पटक अवसर पाइरहेको बताउँछन् ।
कांग्रेसमा देउवालाई ‘भाग्यमानी’ नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । कांग्रेसको बहुमतको सरकार विघटनपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गरेपछि नै देउवाको भाग्य चम्किएको हो । सामाजिक रूपमा कोइरालाको छवि त्यतिबेला राम्रो थिएन । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएपछि कोइरालाले संसदीय दलको नेता देउवालाई बनाए । त्यसपछि नै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी ४९ वर्षका मात्र थिए । तिनै देउवा जेन–जी आन्दोलनअघिसम्म ८१ वर्षको उमेरमा पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालोमा थिए ।
देउवा २०५२ भदौ, ०५८ साउन, ०६१ जेठ, ०७४ जेठ र ०७८ असारमा गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए । ०५८ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई १८ असोज ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाल्दै सत्ताबाट हटाएका थिए । त्यसपछि राजाको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन चर्किएको थियो । प्रतिगमनकै बीच ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ०६१ जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री बनाए । राजाले पुनर्बहाली गर्ने भनेपछि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर १९ माघ ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः हटाउँदै सक्रिय शासन सुरु गरे ।
विश्लेषक खनाल भने देउवालाई भाग्यमानी नेताभन्दा पनि पार्टीभित्रको कमजोर प्रतिस्पर्धी र लाचारीपनले पटक–पटक अवसर पाएको जिकिर गर्छन् । ‘चुनाव गर्छॅ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गर्न नसक्ने, त्यसपछि पनि लाचार रूपमा सत्तामा बसेपछि राजाले घोक्रेठ्याक लगाएर निकालिदिएपछि पनि फेरि तिनै राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा ‘न्याय पाएँ’ भनेर दौड्ने, फेरि केही महिनापछि लात हानेर निकालिदिएपछि देउवाको राजनीतिक मूल्य कतै टिकेको देखिँदैन,’ खनाल थप्छन् ।
पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुगेका शेरबहादुरले राजनीतिमा अग्लो पहिचान मात्रै छाडेका छैनन्, गहिरो विवादपूर्ण छवि पनि बनाएका छन् । सत्ताका खेलाडीको पहिचान बनाएका उनको शासनकालमा सुशासनभन्दा बढी बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लाग्ने गर्छ । उनकै कार्यकालमा सांसदको खरिदबिक्री, सुरा–सुन्दरीकाण्डदेखि राजालाई प्रजातन्त्र बुझाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । देउवाले मंगलबार दिएको मन्तव्यमा भने आफू पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि पूरापूर एक कार्यकालको समयभन्दा बढी नभएको तर्क गर्दै त्यसबीचमा धेरै राम्रा काम भएको दाबी गरे ।
‘मैले कतिपय क्षेत्रको सुधारमा कोसेढुंगाको काम गरेको तपार्इंहरूलाई अवगत नै छ,’ लिखित मन्तव्य पढ्दै देउवाले भने, ‘सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको कमैयाँ मुक्ति, छुवाछूतमुक्त नेपालदेखि सामाजिक रूपान्तरण मेरै पालामा भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारणका लागि आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको हुँ ।’
नेपालमा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरेर आफैंले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरेको पनि देउवाले सम्झिए । ‘यसकै जगमा अहिले हदबन्दी लागू हुनुका साथै द्वैध स्वामित्व अन्त्य भएको हो,’ देउवाले भनेका छन्, ‘सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व स्थापित गर्न मैले मुलुकी ऐनको ११औं संशोधन, दलित, महिला, जनजातिलगायतका समुदायको उत्थानका लागि आयोग बनाएर संरचनागत सुधार, मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा डिपार्चरका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेर कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउने काम पनि सुरु गरेको हुँ ।’
देउवा ०४६ को आन्दोलनमा भने अध्ययनका लागि बेलायतमा थिए । उक्त जनआन्दोलन सफल भएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए । ०४८ मा गिरिजाको नेतृत्वमा देउवा गृहमन्त्री भए । त्यसयता उनले कहिल्यै संसद्को निर्वाचन हार्नु परेको छैन । संसद्मा निरन्तर निर्वाचित हुने उनी एक्ला नेता हुन् ।
सुरुवाती चरणमा गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको झगडा भित्र खेलेर पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाले गिरिजासँग पार्टी सत्ता हत्याउन लामो संघर्ष र जोखिमसमेत मोले । तत्कालीन माओवादी युद्ध नियन्त्रणका लागि ०५८ मंसिरमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले लगाएको संकटकाल बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढेपछि देउवाले ०५९ जेठमा पार्टी विभाजित गरेका थिए । त्यसपछि उनी सभापति रहेको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले ०६४ असोजमा कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरेपछि देउवाले ०४६ पछिका दुई दशक कोइराला परिवारमा रहेको पार्टी सत्ता आफ्नो कब्जामा पारेका थिए ।
एकीकरणपछिको १२ औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवा १३ र १४ औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएका थिए । ०५३ देखि ०७२ सम्म कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारमा थियो । उनलाई हटाउन पटक–पटक युवा पुस्ताले पहल गरे पनि सकेनन् । जेन–जी आन्दोलनले देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो सत्ता गठबन्धन ढालेर नयाँ राजनीतिक सत्ता निर्माण भएसँग देउवा राजनीतिबाट बहिर्गमनको बाटोमा पुगेका हुन् ।
कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिए पनि पार्टीको आन्तरिक संरचना र संस्कृति भने अझै देउवाको छत्रछायामा रहने हो कि भन्नेमा कांग्रेसकै एक समूहले आशंका गरिरहेको छ ।
त्यसैले संस्थापन इतरपक्षका नेताहरू मंसिरभित्रै नियमित वा विशेष महाधिवेशनको मागमा अडिग छन् । मंगलबार नै देउवाको मन्तव्यपछि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको विशेष महाधिवेशनको माग राखेर निवेदन दिने प्रयास भएको थियो । तर, महामन्त्री गगन थापाले देउवाको बहिर्गमनको सम्मानमा बुधबार मात्रै दर्ता गर्ने बताएका छन् ।
‘हामीलाई तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्छु भन्ने तर पछि गएर भ्याइएन, निर्वाचन पछि गरौं भनेर टार्ने हुन् कि भन्ने शंका भएकाले विशेष महाधिवेशनको माग राख्न खोजेका हौं,’ हस्ताक्षर अभियानका एक नेता मधु आचार्यले भने, ‘नियमित भ्याइँदैन भने मंसिरमै विशेष महाधिवेशन गरिनुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेका छैनौं ।’
प्राध्यापक खनाल कांग्रेसका सभापति मात्रै नभएर एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादीका अध्यक्ष दाहाल तीन जनाबीच सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ लाई जेन–जी आन्दोलनले समाप्त बनाएको टिप्पणी गर्छन् । उनी कांग्रेसमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा खड्कालाई अघि सारे पनि २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिमा उथलपुथल गराएसँगै देउवा आफ्नो उत्तराधिकारी खडा नगरी कार्यवाहक दिएर अलग हुन खोजेका छन् । खासमा उनले खड्कालाई अघि सार्ने हुन् वा अरू कसैलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा अझै प्रस्ट छैनन् । जेन–जी आन्दोलनले यो परिस्थिति निर्माण नगरेको भए एमाले–कांग्रेस समीकरणको सहमतिअनुसार ०८३ असारमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गराउने योजनामा उनी थिए ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पनि उनको प्रयास १५ औं महाधिवेशनसम्म टिक्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । खासगरी कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले २३ र २४ भदौ अगाडिको स्थिति र त्यसपछिको स्थिति एउटै नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वबाट अलग हुन आह्वान गरे । अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर ५४ प्रतिशत पुगेपछि देउवामाथि नैतिक दबाब बढेको थियो । त्यसपछि मात्रै उनले बहिर्गमनको बाटो समाएको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
निर्वाचनबाट मात्रै देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन सकिन्छ : देउवा
देउवाले निर्वाचनका माध्यमबाट मात्रै मुलुकलाई पूर्ण संवैधानिक बाटोमा फर्काउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा देउवाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सुरक्षित र भयरहित वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । तथापि, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन । निर्वाचनको पूर्वसर्तका रूपमा रहेको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । सुरक्षा निकाय मनोबल गिरेर निरीह भएका छन् । तसर्थ निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउने र शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र सबैले स्वतःस्फूर्त निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउने जिम्मा सरकारको हो,’ लिखित मन्तव्यमा देउवाले भनेका छन्, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकेमा देशलाई पुनः संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
उनले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्थावान अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘संविधानसभाबाट जनताले निर्माण गरेको नेपालको संविधान जोखिममा छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गरिएको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वाहक मानिने राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले सार्थक संवादको वातावरण बनाएको छैन,’ देउवाको भनाइ छ, ‘यस अवस्थामा कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गरी आगामी योजनाबारे छलफल गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा संकट आएका बेला त्यसको निकास पनि कांग्रेसले दिने गरेको विगतको इतिहासलाई आत्मसात् गर्दै सबै राजनीतिक दललाई एकमत बनाउनेतर्फ अघि बढौं ।’
२४ भदौको कठिन अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा देउवाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘त्यो प्रतिकूल समयमा उहाँको परिपक्व भूमिकाले मुलुकमा देखापर्न सक्ने अर्को संकट रोकिएको छ,’ देउवाले भनेका छन् । उनले जेन–जीका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै सुनियोजित र योजनाबद्ध रूपमा भएका आपराधिक घटनाको भने छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘यो अकल्पनीय एवं अमानवीय र त्रासदीपूर्ण भएको घटना आकस्मिक वा स्वतःस्फूर्त भन्दा पनि सुनियोजित र योजनाबद्ध नै थियो भन्ने कुरा घटनापछि बाहिर आइरहेका तथ्यहरूले पुष्टि गर्न थालेका छन् । यसको यथाशीघ्र थप अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ,’ उनले भने ।
