: ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी पावर कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएको छ। पाँचौं सेयर लगानीकर्ताको रूपमा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भित्र्याएको हो। यसअघि ५ प्रतिशत अमेरिकन कम्पनी, १० प्रतिशत टाटा फन्ड, १० प्रतिशत हिमाल इन्टरनेसनल पावर कम्पनी र १० प्रतिशत हिमाल इन्टरनेसनल इनर्जी कम्पनीको सेयरलगानीकर्ताको रूपमा रहेका छन्।
अबको पाँच वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कम्पनीले अहिले बाँड्ने भनेको सेयरको अस्तित्व के हुन्छ ? भन्ने
प्रश्न आउँछ। १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको माग गर्दै एक महिनादेखि आयोजना बन्द गरिएको थियो। आयोजना खुलाउन कम्पनीले आन्दोलनरत भोटेकोशी जेन–जी समूह, गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग सर्वपक्षीय सहमति गर्दै १० प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नेसहितको पाँचबुँदे सम्झौता गरेको हो।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा गरिएको जेन–जी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनीलाई दिनेछ। उक्त सेयर निःशुल्क भनी दिइने छैन। प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले सेयर स्थानीयले लिन पाउने व्यवस्था गर्दै आवश्यक कर्जा बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने र सो कर्जा आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको लाभांशबाट फस्र्योट गरिने कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक बबिन प्रधान भन्छन्।
कम्पनीले ३० दिनदेखि बन्द भएको आयोजना खुलाउन सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर दिन सहमति जनायो। विद्युत्गृह एक महिनादेखि बन्द हुँदा आयोजनाको ३० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमाएको आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने सहमतिसँगै आयोजना सुचारु भएको छ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादनमा आएको २५ वर्षमा ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणसँग बाँडफाँड गर्नुपर्ने सर्तमा सम्झौता गरेको छ। यसको मतलव आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ। प्रायः सेयर स्वामित्व नै हस्तान्तरण गर्ने चलन भए पनि कुल सम्पत्तिबाट पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने जानकार बताउँछन्। सेयर या सम्पत्ति जे पाए पनि प्राधिकरणले ५० प्रतिशत नै पाउनुपर्ने प्राधिकरणका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन्। प्राधिकरणको सहमति नलिई सेयर बाँड्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०५८ सालमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले २०८२/०८३ सालमा नै प्राधिकरणलाई ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होे। कम्पनीको प्राधिकरणसँग भएको पीपीएमा ‘पीपीएको समयावधि (टर्म) सकिएपछि कम्पनीले सबै करहरू र अन्य दायित्व नरहेको अवस्थामा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व ‘ओनरसिप इन्टरेस्ट’ प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउनेछ’ भनिएको छ। कम्पनीले सुरुमा ३६ मेगावाटको निर्माणको अनुमति लिएकोले उक्त बराबर डलर पीपीए प्रतियुनिट १२ सेन्टमा गरेको छ। अहिले ४५ मेगावाट (२२.५ मेगावाटका २ वटा युनिट राखिएको) को आयोजना भएकोले बाँकी रहेको ९ मेगावाटको प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ६२ पैसा पाउँछ।
तर, २०७२ सालमा आएको भूकम्प, जुरेको पहिरो र भोटेकोशी नदीमा आएको कारणले आयोजनामा क्षति पुगी उत्पादन बन्द भयो। करिब साढे ४ वर्ष बन्द भएको आयोजनाले २०७६÷०७७ सालबाट पुनर्उत्पादन सुरु गरेको हो। प्राकृतिक विपत्तिका कारण बन्द आयोजना बन्द हुन पुगेकोले प्राधिकरणले २०८२ मा हुने स्वामित्व हस्तान्तरणको समय बढाई २०८७ पु¥याएको हो। आयोजनाको पीपीएको म्याद सन २०३० जुलाई २५ अर्थात् २०८७ साल साउन ९ मा सकिँदैछ। उक्त मितिपश्चात् कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी नयाँ पीपीए गर्नुपर्ने प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख कमल आचार्य बताउँछन्। कम्पनीको लाइसेन्स अवधि ४० वर्षको छ अर्थात् अबको १५ वर्षमा नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण सेयर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण भनेको छ, तर के कसरी हुने भन्ने अहिले भन्न नसकिने प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख कमल आचार्य बताउँछन्। ‘वनरसिप ट्रान्सफर भनेको छ। २०३० को जुलाईसम्म पीपीएको अवधि छ। त्यो टर्म सकिएपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँछ। तर, अनरसिपको विस्तृत विषय कानुनले, अकाउन्टिङको हिसाबले पछि व्याख्या हुनेछ,’ उनले भने। नयाँ पीपीए भने नेपाली रुपैयाँमा नै हुनेछ। यता, कम्पनीका सहमहाप्रबन्धक प्रधान स्वामित्व हस्तान्तरणमा कम्पनीले सम्पत्ति (एसेट्स) हस्तान्तरण गर्ने बताउँछन्। ‘भाटेकोशी पावर कम्पनीको १०० प्रतिशत कम्पनीमा नै हुन्छ। सेयर दिने होइन। नयाँ कम्पनीले भोटेकोशी पावर कम्पनीको एसेट्स ओन गर्छ। त्यसमा सेयर होल्डर ५० प्रतिशत भोटेकोशी पावर कम्पनी र ५० प्रतिशत प्राधिकरण हुन्छ,’ उनले भने।
स्वामित्व हस्तान्तरणमा के गर्ने विषय नै पछि गएर झन्झटिलो बनेको अरु पनि उदाहरण छन्। ठ्याक्कै यस्तै नै घटना खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि भइरहेको छ। २०७७ सालमा नै नयाँ जेभी (संयुक्त) कम्पनी बनाएर प्राधिकरणलाई ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना र प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी बन्न सकेको छैन।
बुट मोडलमा नै सञ्चालनमा आएको आयोजनाले २० व्यावसायिक उत्पादनको २० वर्षमा प्राधिकरणसँग संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र ५० वर्षमा सरकारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने हो। तर, संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न आयोजनाले एसेट्सबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भनेको र प्राधिकरणले सेयर माग्दा त्यसमा नै कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ। करिब पाँच वर्षदेखि आयोजनाकोे ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आउन सकेको छैन।
