: सरकारले आफैं निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने काम गरिरहेको राजनीतिक दलहरूले बताएका छन् । सरकारले दलहरूलाई निषेध गर्ने वातावरण बनाइरहेको दलका नेताहरू बताएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफल ठूला दलका प्रतिनिधिहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनावमा हुनेमा शंका छ’, बैठकमा दलका नेताहरूले साझा धारणा राखे, ‘हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौं । तर आयोगले चुनावमा निष्पक्षता र सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’
आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने २९ राजनीतिक दलहरूसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूका नेताहरूले सरकार दलहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै गएकोले शान्तिपूर्ण रूपमा कसरी चुनाव हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा एमाले आयोगमा सातबुँदे लिखित धारणा नै पेस गरेको छ ।
दलहरूसँगको छलफलमा आयोगका कार्यवाहक निर्वाचन प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनको तयारी सक्रिय हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गुरु बराल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य देव गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत अन्य दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलमा आयोगका तर्फबाट निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा र आयोगका सचिव महादेव पन्थलगायतको समेत सहभागिता थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको कार्यशैली निर्वाचन गराउने छैनः कांग्रेस नेता विश्वकर्मा
तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बैठकमा कांग्रेसले धारणा राखेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै संविधानभन्दा बाहिरबाट गठन भएको कांग्रेसको धारणा छ । बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले देशलाई निकास दिन संसद् पुनस्र्थापनाका लागि संवैधानिक र कानुनी बाटो छेक्न नहुने बताए । उनले भने, ‘चुनाव नै भयो भने त्यसका लागि दल, मतदाता, आयोगलाई सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको वक्तव्य, कार्यशैली निर्वाचन बिथोल्नेतिर छ । ’
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा दलहरू शान्ति सुरक्षामा विश्वस्त नभएको उनले बताए । कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, ‘सरकारको ढंग र कार्यशैली निर्वाचनमैत्री छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दलहरूलाई भरसक देख्नै नहुने वातावरण बनाइरहेका छन् ।’ निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँगै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको नेता विश्वकर्माले बताए ।
‘निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन,’ आयोगमा भएको छलफलमा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, ‘अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ । जेन—जी आन्दोलनमा लुटिएका प्रहरीको हात हतियार, गोली, बर्दी बाहिरै छ । जेल तोडेर भागेका कैदीहरू खुल्मखुल्ला समाजमा अपराध गर्दै हिँडेका छन् । निर्वाचनमा त्यही बर्दी र हतियार लिएर चुनावको बुथमा अपराधीहरू पुग्यो भने निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव गराउन सक्छ ? मतदाताले कसरी भोट हाल्छन् ?’ जेन–जी आन्दोलनमा अराजकता र अपराध गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेसम्म देशमा चुनावको वातावरण बन्न नसक्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सुरक्षाकर्मीहरू नै त्रसित छन् । उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्यो । सुरक्षाकर्मीका लुटेका हतियार र बर्दी फिर्ता हुनुपर्यो । भागेका अपराधी पक्रिन पर्यो ।’
दलहरूमाथि सरकारबाट प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसले जनाएको छ । बैठकमा नेता विश्वकर्माले भने, ‘दलका नेताहरूलाई सभा गर्न नदिने, राहदानी रोक्ने तर, मान्छे मार्नेलाई सरकारले छुट दिँदै जाने हो भने कसरी फागुन २१ मा कसरी चुनाव हुन्छ ? ’
संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन : एमाले
नेकपा एमाले पार्टीका नेताहरू सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उसले वर्तमान सरकारले चुनाव नगराउने दाबी गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको धारणा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले सातबुँदे पार्टीको धारणा राख्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ । तर सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको छैन । बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ’, आयोगलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैं तयार रहन्छ । तर जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौं ।’
सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भइरहेको एमालेको बुझाइ रहेको छ । निर्वाचनको मिति तोकेर सरकार आफंैले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न उद्यत् रहेको एमाले पार्टीको धारणा छ । उसले भनेको छ, ‘सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।’
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थानबन्ध गर्ने, सभा, जुलुस, र्यालीजस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ होइन, निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुख रहेको आयोगलाई बुझाएको एमालेको धारणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले भनेको छ, ‘निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । कुनै दलविरुद्ध व्यक्ति वा अदृश्य तत्वहरूको उक्साहटमा सरकारले कुनै दललाई निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’ आयोगले यस्ता विषयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुअघि नै सरकार स्वयं आयोगविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था रेहको एमालेको भनाइ छ ।
एमालेका अनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ । नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ । ‘सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैं हामी तयार छौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’, निर्वाचनप्रति एमालेको धारणा छ ।
मुलुकभर एकसाथ निर्वाचनको वातावरण बनाउन एमालेले माग गरेको छ । चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभर सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटतन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू र अपराधीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ । तर, सरकार त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन ।’ जेन—जी आन्दोलनको आडमा भएका अपराधी घटनाहरूको कसुरदार, लुटेरा, चोर, आगजनीमा संलग्न हुनेहरू, तिनका योजनाकार र निर्देशनदाताहरू सबैलाई कारबाही गरी निर्वाचनको वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा एमालेको माग छ । संविधान तथा कानुनअनुसार मात्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन एमालले आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा : माओवादी नेता गुरुङ
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा नेकमा माओवादीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बैठकमा धारणा राखे । तर, सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताए ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गुरुङले भने, ‘सरकारले दलहरूलाई विश्वासको वातावरणमा लिएर निर्वाचन गराउनका लागि कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।’
सरकार राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा लागिरहेको माओवादी नेता गुरुङले जिकिर गरे । ‘सरकारले दलहरू विरुद्ध प्रतिशोध लिने, बदला लिने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने खालका गतिविधि अगाडि बढाएको छ । सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्छ भन्नेमा शंका पैदा भयो’, उनले भने, ‘सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्छु ।’
अब निर्वाचनमै जानुपर्छ : जसपा नेता श्रेष्ठ
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘देश अब निर्वाचनमै जानुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद् पुनस्र्थापनाको औचित्य अब सक्यो ।’ जेन—जी आन्दोलनको जनादेशभन्दा अरू ठूलो नहुने उनले बताए । ‘संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता सबै जिउँदो रहेको अवस्था छ । अब निर्वाचनका गएर देखिएको सबै समस्या र संकटहरू समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छौं : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवधिक निर्वाचनभन्दा फरक समय र परिस्थितिमा हुन गइरहेको आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । ‘सरकारसँग पटकपटक भएको छलफलमा निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’
शान्ति सुरक्षालगायत निर्वाचनमय वातावरण बनाई कसैले कसैलाई पनि निर्वाचनमा निषेधको राजनीति नगर्न आयोगको तर्फबाट सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘त्यसैले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा विश्वास दिलाउँछौ,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग भने ।
