। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली कामदार फौजदारी अभियोगमा परे कानुनी सहायताका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यस्तो कानुनी सहायताको रकम उपभोग गर्न सकिएको छैन ।
बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार कानुनी सहायता प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
तर, बोर्डको रेकर्डमा पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा एक जनाले समेत उक्त सुविधा लिएका छैनन् । जबकि, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १ हजार हाराहारी नेपाली विदेशी जेलमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले कानुनी सहायता पठाउन बोर्ड तयार भए पनि निवेदन नै नआउने गरेको बताए ।
‘कानुनी सहायता पठाउन हामी तयार छौं, तर त्यस्तो माग नै आउँदैन, म कार्यकारी निर्देशक भएर आएदेखि त्यसरी सहायता माग गर्न आएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उप्रेतीले भने ।
फौजदारी अभियोग लागेर विदेशका जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी लडाइँ लड्न बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बोर्डले दिने गरेको छ । तर, हालसम्म त्यसरी कानुनी सहायताको रकम माग गर्न कोही नआएको उप्रेतीको भनाइ छ ।
सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा नियोग मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन आउने गरेको छ । परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालय मार्फत बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘एम्बेसीमा निवेदन आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीलाई पठाइन्छ, त्यसपछि बोर्ड बैठकको निर्णयबाट अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ कानुनी सहायता पठाउन मिल्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, माग नै नआएकाले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।’
डा. उप्रेतीका अनुसार धेरैजसो अवस्थामा पीडित स्वयं वा उनका परिवारले कानुनी सहायता माग्न चाहँदैनन् ।
यसरी आर्थिक सहायता माग नगर्नुका पछाडि विभिन्न कारण देखिएको उनको भनाइ छ । कतिपयलाई कानुनी सहायताबारे थाहा नहुने, कतिपयलाई थाहा भएर पनि आफ्नो केशबारे जानकारी लुकाउन खोज्नेजस्ता कारण देखिएको बताए ।
‘कतिलाई थाहा नै हुँदैन, कतिलाई थाहा भएर पनि बेकारमा झन्झट हुन्छ भनेर माग्दैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त आफ्ना नजिकका साथी वा दूतावासलाई पनि आफू जेलमा परेको जानकारी दिन चाहँदैनन् ।’
बोर्डले यसका पछाडि दूतावासहरूको निष्क्रियता समेत कारण मानेका छन् । विदेशस्थित नेपाली नियोग (दूतावास) ले कानुनी सहायता प्रक्रिया ‘झन्झटिलो’ ठानेर अघि नबढाउने गरेको बोर्डको बुझाइ छ ।
‘एम्बेसीमा रहेका लेबर अट्याची र कन्सुलरहरूलाई त्यही कामका लागि पठाइन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘उनीहरूले निवेदन फर्वार्ड गर्नुपर्छ, तर प्रायः त्यस्तो माग पठाउँदैनन् ।’
निर्देशिका अनुसार यदि पीडित स्वयंले निवेदन दिन नसके पनि एम्बेसीले कुनै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि कारबाही अघि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, बोर्डका अनुसार हालसम्म कुनै नियोगले त्यस्तो पहल गरेको छैन ।
१ हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशी जेलमा
बोर्डका अनुसार विभिन्न खाडी मुलुक र मलेसियामा करिब १ हजारभन्दा बढी नेपाली जेलमा छन् । तीमध्ये धेरैजसो लागुऔषध, झगडा, चोरीजस्ता केशमा परेका छन् ।
‘वास्तवमै निर्दोष भएर फसेका बिरलै हुन्छन्, ९५ प्रतिशत जति आफ्नै गल्ती वा कानुनी अज्ञानताका कारण जेलमा परेका हुन्छन्,’ उप्रेतीले भने ।
कानुनी सहायता पाउन दूतावासमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूतावासले जाँचबुझ गरी सिफारिस गरेर परराष्ट्र मार्फत बोर्डमा पुगेपछि बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त आर्थिक सहायता पाउँछन् ।
बोर्डका अधिकारीहरूले समेत झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उक्त सुविधा लिन नआउने गरेको जनाएका छन् । यो प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले पनि कतिपय केशमा कामदार सजाय भुक्तान गरेर निस्किसकेका हुन्छन् ।
झन्झटिलो प्रक्रिया, आफ्नो गोपनीयता भंग हुने डरजस्ता कारण जेलमा परेका श्रमिकहरू कानुनी सहायता नलिने बरु जेलमै सजाय काट्न तयार हुने गरेको देखिएको छ ।
कस्ताले पाउँछन् सहायता ?
निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुर अभियोग लागे त्यस्ता कामदारका लागि कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छ ।
फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कामदारको अभियोग लागेको अवस्थामा करार अवधि समाप्त भइसकेको छ भने उक्त कानुनी सहायता पाउने छैनन् ।
त्यस्तै श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गए, कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था निकायले सहयोग गरेको खण्डमा समेत उक्त सहायता रकम नपाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डका अनुसार हत्या, लागुऔषध जस्ता कसुरमा भने कानुनी सहायता प्रदान नगरिने जनाएको छ । त्यस्तै सवारी दुर्घटना, रक्सी खाएर झैंझगडा गरेर पक्राउ परेकाका हकमा समेत उक्त सहायता नपाइने बोर्डले जनाएको छ ।
कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्थाका लागि नियोग मार्फत बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि जाँचबुझ गरेर कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिए त्यसबापत लाग्ने खर्चसमेत उल्लेख गरी बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरी बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
