— निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र ती दलको कागजात विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोगको भनाइ छ । सामान्यतः आयोगमा दल दर्ताका लागि जहिले पनि निवेदन दिन सकिने भए पनि जेनजी आन्दोलनपश्चात नयाँ सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको परिवेशमा युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा दल दर्ताको क्रम देखिएको छ । आयोगले प्रक्रिया पुग्नेहरुलाई आवेदन स्वीकृत हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
निर्वाचन घोषणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले गत असोज ७ गते दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको थियो । साथै गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले ‘सिक्का’ चिन्हसहित यही कात्तिक २ गते दर्ताको निवेदन दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले गत असोज ९ गते आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । गत असोज ३० गते दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘ज्योति’ चुनाव चिन्हको मागसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।
दल दर्ताका लागि हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले यही कात्तिक २ गते आयोगमा निवेदन दिएको छ । यो दलले ‘क्रस खुकरी’ निर्वाचन चिन्ह मागेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले उमेर समूह खुल्ने प्रकृतिको दलको नाम र ‘क्रस खुकरी’ निर्वाचन चिन्ह हालसम्म कसैले नपाएको अवस्थामा यसबारे आयोगले प्रचलित व्यवस्था र अभ्यास हेरेर निर्णय गर्ने बताए ।
यसैगरी आयोगमा निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको उनको भनाइ छ । त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ । आयोगमा यसअघि १२२ दल दर्ता भएकामा यसबीचमा दुई दल विभाजन भई १२४ दल पुगेका छन् ।
दल दर्ताका लागि चाहिने कागजात
नेपालको संविधान, २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दल दर्ताको निवेदनका लागि दलको विधान, नियमावली र घोषणापत्र २/२ प्रति, झण्डा, लोगो, छाप, रोजिएको चुनाव चिन्ह, दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीयस्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना, दलको आय श्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण आदि खुलाउनुपर्छ ।
यस्तै विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था, विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरु समेत रहने समावेशी व्यवस्था, दलको विधानमा दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन, विधान, झण्डा, लोगो कुन राख्ने चुनाव चिन्ह कुन रोज्नेसम्बनधी निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, निवेदन दर्ताको लागि सो निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरलगायतका सामग्री संलग्न भएको हुनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलको सूचना आउँदै
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले सूचना प्रकाशन गरेपछि पुराना र यी नयाँ दलले पुनः दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नयाँ दलले दर्ताको निवेदन स्वीकृत गराई दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनुपर्छ । आयोगले गत असोज २० गते स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालका अनुसार यही कात्तिक २८ गते निर्वाचन प्रयोजनाका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन हुनेछ ।
सोका लागि आयोगले आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म १० दिनको समय दिनेछ । यसरी दर्ता गर्ने दलले मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनका दल दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् ।
वातावरण बनाउन सरकार र दलहरू संवादमा
निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा यही कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक वातावरण बनाउन विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग छलफल गर्नुभएको थियो । प्रमुख दलहरुले संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण, निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणको सुनिश्चितता र सरकार–दलबीचको सौहार्द संवादको अवस्थामा निर्वाचनमा जान आफूहरु तत्पर रहेको जनाउँदै आएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा राष्ट्रपति निवासमा गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा राजनीतिक दलसँग निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गत असोज ३० गते विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गरेका सहित २९ दलसँग गरेको छलफलमा नेताहरुले सरकारले आफूहरुसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको थियो ।
माओवादीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अर्को साता पुनः बस्दैछ ।
