: सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि कार्त्तिक १४ गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
राजदूत फिर्ताको निर्णय लिइएको बारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई झिकाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। ' यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ लिइ आउनुहोला होला,' आदेशमा भनिएको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दावी छ ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वभाविक मात्रै नभइ संविधान र राजनीतिक म्याण्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।
