मुख्य समाचार
कोरला बन्यो नेपाल-चीन व्यापार विकल्प नाका
कोरला बन्यो नेपाल-चीन व्यापार विकल्प नाका

। नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानीमा पहिरोले अवरोध गर्दा मुस्ताङस्थित कोरला नाका विकल्पका रूपमा तयार भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसारका चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो त्रैमासमा यो नाका हुँदै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात–निर्यात भएको छ ।

मुस्ताङ नाकाबाट ५ अर्ब २७ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने ९१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबर वस्तु चीन निर्यात भएको छ । यस नाका हुँदै पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), लत्ताकपडा तथा फलफूल आयात उल्लेख्य भएको थियो ।

२४ असारका दिन रसुवा जिल्लास्थित लेहेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण रसुवा भन्सार कार्यालय पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । तातोपानी नाकामा समेत कोदारी राजमार्गमा आएको पहिरोले लामो समय यातायात बन्द भयो । त्यसपछि नेपाल र चीनले वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यो नाका ३० भदौदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको यो नाकाले एक महिना अवधिमै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको व्यापार गर्न सफल भएको छ । यो नाकामा आशिकुडा प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई समेत चिनियाँ भूभाग हुँदै प्रतीतपत्र मार्फत सामान आयात गर्न एकीकृत परिपत्र २०८१ मा समावेश गरी सहजीकरण गरेको थियो ।

तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रसुवागढी नाकाबाट ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात भएको छ । निर्यात भने शून्य देखिन्छ ।

निर्यात शून्य रहेको तातोपानी नाकाबाट भने ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात भएको छ । चीनसँगको कुल व्यापार भने आयाततर्फ १ खर्ब ४ अर्ब ८९ करोड र निर्याततर्फ १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...