। मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको छ ।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको हो । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेको हो ।
मादपण्डका विषयमा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर जानकारी गराएको छ । दूतावासले सोही अनुसार जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) तथा वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधा सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको हो ।
त्यहाँको मन्त्रालयले पाँच देशका दूतावासलाई एकै खालको पत्र पठाउँदै ती मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको हो ।
‘मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ कि तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने अनुमति प्राप्त निजी वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको सूची १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मानव संसाधन मन्त्रालयमा समीक्षा तथा छानबिनका लागि पठाइदिनुहोस्, अधुरा आवेदन वा मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदन विचार गरिने छैनन् भन्ने कुरा कृपया ध्यान दिनुहोस्,’ पत्रमा छ, ‘मन्त्रालय विश्वस्त छ कि यो नीतिले दुई देशबीचको रचनात्मक र नैतिक श्रम आप्रवासन अभ्यास सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ ।’
यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आधिकारिक जानकारी भने आइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक जानकारी आएपछि सोही अनुसार धारणा तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियामा सिन्डिकेट लागु गराउन लामो समयदेखि नै सीमित म्यानपावर व्यवसायी लाग्दै आएका थिए । अहिले भने सरकार कमजोर तथा विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा सिन्डिकेटधारीको बलमा यस्तो खालको मापदण्ड तय गरिएको अन्य व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
मलेसियाले डेढ वर्षदेखि नेपाल सहित स्रोत देशबाट आंशिक रूपमा मात्रै कामदार लगिरहेको छ । पूर्णरूपमा खुला भइनसकेको अवस्थामा यस्तो खालको मापदण्ड तोकिएपछि म्यानपावर व्यवसायी त्रसित छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यो नेपालबाटै सिन्डिकेट लगाउन विगतदेखि नै लागिरहेकाहरूको चलखेलका आधारमा भएको दाबी गरे ।
नेपालमा विगतदेखि नै क्रियाशील रहेको सिन्डिकेटधारी समूहले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार नै मलेसिया सरकारले मापदण्ड बनाएको भन्दै उनले त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।
‘इजाजतपत्रहरूको क्राइटेरिया सहित नेपाल सरकारले आफ्नै क्राइटेरियामा लाइसेन्स दिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने, त्यसलाई पारदर्शी नेपाल सरकारले बनाउने हो,’ भण्डारीले भने, ‘अर्को देशले नेपालका व्यवसायीको मापदण्ड तय गर्ने होइन, यसमा सर्टेन सिन्डिकेटवालाले मापदण्ड रेडिमेड बनाएका थिए, त्यो मापदण्डका आधारमा पठाइएको छ ।’
विगतमा बंगलादेशमा समेत यसरी नै सिन्डिकेट लगाइएको बताउँदै त्यसमा नेपाल सरकारले कडा रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो खालको सीमित व्यवसायीको हातमा गएको खण्डमा यसले ठूलो रूपमा पैसा हत्याउने, हुन्डीबाट पैसा जाने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसले नेपाल सरकारलाई पनि ठूलो असर पर्ने उनले बताए । त्यस्तै सीमित एजेन्सीबाट मान्छे पठाउने भएपछि श्रमिकले धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आउने समेत बताए ।
‘सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ, अहिलेको सरकार भनेको ट्रान्जिसन सरकार छ, परराष्ट्र मन्त्रालय खाली छ, श्रम मन्त्रालय खाली छ, यही बेला साँठगाँठ गरेर केही मान्छेलाई प्रभावमा पारेर यो बल गर्न कोसिस गरिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसलाई स्ट्रङली विरोध गर्नुपर्छ, कुनै पनि देशको कानुन होइन, तपाईंको देशको ऐन नियमभन्दा कुनै पनि देश नभए हाम्रो मान्छे जाँदैन, त्यसकारण यो कुरा स्ट्रङली लिनुपर्छ ।’
मलेसियामा शून्य लागत र इथिकल प्रक्रिया मार्फत कामदार पठाउँदै आएका आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसीले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी अघि बढेको बताए ।
लामो समयदेखि मलेसियामा मात्रै शून्य लागत र इथिकल भर्ना प्रक्रिया मार्फत कामदार पठाउँदै आएकोमा मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पठाउन नपाउने देखिन्छ ।
‘सीमित व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने किसिमको बुद्धि हो, यदि नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिएको खण्डमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ केसीले भने, ‘अब सरकारको धारणा के हो भन्ने कुरा आयो, सरकारले पनि सीमित मान्छेले गर भन्दा भन्न नसक्ला, यो त सरकारको डिसिजनमा भर पर्यो ।’
करिब डेढ वर्षदेखि व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय आउँदा धेरै व्यवसायी ठूलो समस्यामा पर्ने र विशेषगरी एउटै क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने व्यवसायीलाई यसले झन् बढी असर पार्ने उनको भनाइ छ ।
विगतदेखि मलेसियामा सिन्डिकेट प्रयास
मलेसियामा विगतदेखि नै सीमित म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदार पठाउने प्रयास गरिँदै आएको थियो । केही व्यवसायीले यसका लागि निकै चलखेल गर्दै आएको म्यानपावर व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
सरकार कमजोर भएको अवस्था, विभागीय मन्त्रीसमेत नभएको अवस्था तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा यस्तो खालको मापदण्ड अघि बढेको हो । यसले गर्दा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत आश्चर्यचकित छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा यस्तो खालको मापदण्ड आउनु निकै चुनौतीको विषय रहेको बताए ।
‘विगतदेखि नै मलेसियामा सिन्डिकेट लागु गर्ने गिरोह सक्रिय थियो, तत्कालीन मन्त्रीहरूको दबाबमा निर्णय रोकिएको थियो, मन्त्रालय पटक–पटक सिन्डिकेटको विपक्षमा छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो निर्णय हुँदैन भनेर विज्ञप्ति समेत जारी गरिएको थियो, अहिले विभागीय मन्त्री नभएका बेला, कमजोर सरकार भएका बेला गिरोह बलियो देखियो ।’
