मुख्य समाचार
जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लू) पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ
जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लू) पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ

। जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लू) पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ ।

जापानस्थित नेपाली दूतावासले २७ असोजदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको जनाएको हो ।

निश्चित सिपयुक्त श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, नियमावली, निर्देशिका र अन्य सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, विधि र प्रक्रिया बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको दूतावासले जनाएको हो ।

मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजात दूतावासको वेबसाइटबाट लिन सकिने र सोही अनुसार निवेदन पेस गर्न दूतावासको अनुरोध थियो ।

एसएसडब्लू अन्तर्गत विभिन्न १६ क्षेत्रमा सिपयुक्त श्रमिक लैजाने गरिएको छ । नेपालबाट समेत लामो समयदेखि एसएसडब्लू अन्तर्गत श्रमिक पठाउने विषयमा पहल हुँदै आएको थियो ।

एसएसडब्लू अन्तर्गत नर्सिङ केयर, बिल्डिङ क्लिनिङ, इन्डस्ट्री मेसिनरी, कन्स्ट्रक्सन, सिपबिल्डिङ, एभिएसन, हस्पिटालिटी, एग्रिकल्चर तथा मत्स्यपालन, अटोमोबाइल, पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग, खाद्य सेवा उद्योग लगायत क्षेत्रमा सिपयुक्त रोजगारी छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले पनि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सुरुवात गरेको बताए । मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेसँगै जापान जाने कामदार ठगीमा पर्ने समस्याबाट बच्ने उनको भनाइ छ ।

जापानले एसएसडब्लू अन्तर्गत भारत, फिलिपिन्स लगायत देशबाट धेरै श्रमिक लैजाने गरेको छ । नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा एसएसडब्लू मार्फत कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म कामदार पठाउन सकिएको थिएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माघ २०८१ मा कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरेको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन ।

अब मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएसँगै नेपाली श्रमिकहरूले जापानमा राम्रो सेवा सुविधामा काम गर्न पाउने अध्यक्ष गुरूङको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...
जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति ...