: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद पुन: बल्झेको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको साथ पाएको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म काटिएका उद्योगका लाइन नजोड्ने अडान लिएको छ।
प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ते सुविधामा आउने प्रतिबद्धता जनाए मात्र काटिएको लाइन जोडिने बताएको छ। ‘अहिले लाइन काटिएका उद्योगहरू सम्पर्कमा नआए वा किस्ता बुझाउने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म लाइन जोडिने छैन। प्राधिकरणले कि अदालतको आदेश त कि सरकारको आदेश पालना गर्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। तर, एकैपटक ठूला उद्योगको लाइन काटिदा थप २ सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको, उद्योग–कलकारखाना बन्द हुँदा हजारौं श्रमिकको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको उद्योगीहरूको तर्क छ। केही उद्योगले महसुल तिरे पनि केहीले भने ‘नतिर्ने’ अडान लिएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट अर्थात् (कात्तिक ४ गते) बाट बक्यौता धेरै भएका ६ ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो। जसमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स छन्। त्यसपछि भाइटीकाको भोलिपल्ट १९ उद्योगको लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले विभिन्न समयमा बक्यौता तिर्न आलटाल गर्ने ५९ वटा कम्पनीमध्ये हाल २५ वटा कम्पनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको छ।
यसरी लाइन काटिएका कम्पनीहरूको कूल बक्यौता रकम (सुरुवाती तथ्यांकअनुसार) ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उक्त बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी (टाइम अफ डे) शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। कुल ५९ उद्योगमा १० वटाले बक्यौता बुझाएका छन्। यी १० वटा कम्पनीबाट करिब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुली भएको छ। बक्यौता असुली भइसकेका कम्पनीहरूमा सूर्य नेपाल, नेपाल टेलिकम मस्याम, सीता फुड इन्डस्ट्रीज, सोना पोलिमर्स, सोना प्याकेजिङ, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, यशोदा फुट प्रालि, र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज रहेका छन्। यी उद्योग तुलनात्मक रूपमा सानोे बक्यौता भएका उद्योग हुन्।
यस्तै, ९ वटा उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गर्दै बक्यौता बुझाउन थालेका छन। यी ९ वटा कम्पनीहरूको तिर्न बाँकी रकम करिब ७९ करोड थियो। किस्ता बुझाउन सुरु गरेपछि उनीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम ७३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ। किस्ताबन्दीमा आएका कम्पनीहरूमा शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट, सर्वोत्तम, लक्ष्मी स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, श्री शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल र हामा आइरन रहेका छन्।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा आएर पहिला दुई÷तीन किस्ता बुझाएर पछि निरन्तर नभएका ६ र नयाँ ३ वटा गरी ९ वटा कम्पनीसँग अहिले किस्ताबन्दी निरन्तरता दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ८ उद्योग भने अदालती प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्तै ८ वटा उद्योग अदालती प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै लाइन काटेको जनाएको छ।
तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणद्वारा जारी श्वेतपत्रमा पनि उक्त समयको रकम उठाउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भएको तथ्यांक:
पहिलो खण्ड (२०७२ साउनदेखि पुषसम्म): रु. १ अर्ब ४२ करोड
दोस्रो खण्ड (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): रु. ६ अर्ब ११ करोड
तेस्रो खण्ड (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): रु. ९ अर्ब १ करोड
चक्रीय जरिवाना रकम: रु. ६ अर्ब ९० करोड
विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ वैशाख मसान्तबाट लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ।
लाइन काट्दै जोडिँदै गरिएको थियो
प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा उद्योगको लाइन काटेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि ०७६ चैत, ०८० पुस, ०८१ असार र ०८१ कात्तिकमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। २०७६ सालमा लाइन काटिएपछि कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले लाइन जोड्न लगाएको थियो। उक्त बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २०८० पुसमा पनि लाइन काटेको थियो। सरकारको दबाबपछि काटिएको २० दिनमा २३ उद्योगको लाइन जोडिएको थियो। पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिक ८ मा २८ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले सरकारको दबाबपछि २० दिनमा लाइन जोडेको थियो।
सोही वर्षको मंसिरमा बक्यौताधारी उद्योगको लाइन नकाटेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन नकाट्न, तर वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले विकल्प प्रयोग गरेरै बैंक खाता रोक्काका लागि पत्राचार गरेको थियो। तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले ती उद्योगीको घरको लाइन काट्नेसम्मको तयारी गरेको थियो।
यता, बक्यौता रहेका सम्बन्धित उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले पछिल्लो आयोगको सिफारिसविपरीत बिल पठाएको बताउँदै आएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ। तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले डेडिकेटेडको हकमा २४ सैं घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको उद्योगीहरूको तर्क छ। यस्तै ट्रंकलाइनको हकमा पनि प्राधिकरणले २०७३ कात्तिक २४ गते गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ४ घन्टा मात्र लोडसेडिङ कायम भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछिको अर्को सूचनामा ३ घन्टा कायम गरिएको थियो।
ट्रंकलाइनका लागि तोकिएको कम्तीमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भन्ने नियम तोडिएकाले यसको रकम असुल्नु उचित नहुने भनिएको छ। प्राधिकरणले यी अवस्थाहरूको अध्ययन नगरी एकमुष्ट बिल पठाएकोमा उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। बिल ४ वर्षपछि पठाउँदा यी समस्याहरूको आएको भन्दै उनिहरूले प्रमाण पेस गर्न सके बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
के हो बक्यौता विवाद ?
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको २०७३ असारपछि र लोडसेडिङ हटेको २०७५ वैशाखबीचको रकम छुट बिलको रूपमा उद्योगमा पठाएको थियो। २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले २ वर्ष ७ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटी पठाएको थियो।
जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। व्यवसायीले नियमित बिलिङ प्रक्रियाबाट मात्रै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।
विनियमावली २०७८ को दफा ५ को बुँदा नम्बर ८ मा टेकेर सम्बन्धित व्यवसायीलाई छुट बिल पठाइएको प्राधिकरणको दावी छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश बिलिङ छुट हुन गएमा सो को जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत तथा महसुलबापत छुट्टै विलिङ गरिनेछ। वितरण केन्द्रले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिलको निर्णय प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई इमेल वा फ्याक्स वा पत्रमार्फत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । छुट बिलिङ गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ताले प्राधिकरणको प्रचलित विद्युत् वितरण विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’
यही बुँदामा नै व्यवसायीले पनि पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ। तर, अहिले व्यवसायी, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै नै जोगिन खोजेका कारण समस्या तन्किँदै गएको विज्ञ बताउँछन्। व्यवसायीहरू शक्ति केन्द्र धाउने हुँदा प्राधिकरण निरीह भएको जानकार बताउँछन्।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्राधिकरण र ग्राहकबीचको यो विवाद समाधान नभएपछि २०७६ मा लेखा समितिमार्फत विवाद समाधानको प्रयास भएको थियो। समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’ भनी प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विवाद हेरेको थियो। तर, अख्तियारले पनि पार लगाउन सकेन।
२०७६ पुसमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले नै विद्युत् बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो। छुट दिने अधिकार नभएको भन्दै यी समितिहरूले विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका
थिए। आयोगले पनि माथिका समितिहरूको सिफारिसलाई आत्मसाथ गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी मिटर रिडिङको आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्राधिकरणको बक्यौता विवाद पनि मिटर रिडिङमा नै अल्झिएको हुनाले त्यसको समाधान हुन सकेन। बक्यौता भएका उद्योगीहरूले टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको प्रमाण नभई नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले मिटरमा उठेको बिलको आधारमा नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो लाल आयोगले उठाउन सिफारिस गरेको अवधिमा पनि यही विवाद नै बल्झिएको हो। अझ यसमा बक्यौता भएका उपभोक्ताहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै भएकाले बिलिङ पनि छुट्टै आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यहाँ डेडिकेटेडको हकमा निरन्तर २० घन्टा बिजुली प्रयोग गरेको र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा प्राधिकरणले २३९ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा दिएकामा विवादकाबीच १७८ डेडिकेटेड ग्राहकहरूले बक्यौता तिरेको प्राधिकरणको नै तथ्यांक छ। बाँकी ६१ औद्योगिक ग्राहकहरूले मात्र बक्यौता तिरेका थिएनन्। अहिले त्यो संख्या अहिले २५ मा सीमित भएको छ।
२०० मेगावाट खेर, निजी ऊर्जा उत्पादनमा असर
विद्युत् प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि झन्डै २०० मेगावाट विद्युत् थप खेर गइरहेको छ। कन्टिजेन्सी (प्रसारणलाइन नबनेको) कारण देखाउँदै वर्षायाममा ४०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत् नियमित रुपमा खेर गइरहेको अवस्थामा धेरै विद्युत् खपत गर्ने दुई दर्जन ठूला उद्योगमा एकैपटक लाइन काटिएको छ। त्यसबाट थप २०० मेगावाट विद्युत् खेर जान थालेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्।
अहिले वर्षातको समय सकिन लागेको तर सुक्खायाम सुरु नभइसकेकाले यतिबेला सबैजसो आयोजना करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन्। अर्थात् यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्नपुग्ने सावाँब्याज कमाउने बेला पनि यही हो। जेन–जी आन्दोलनको क्रममा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि विद्युत्को माग उसै पनि घटिरहेको थियो। सरकारले यहिबेला विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ऊर्जा आयोजनाको ठूलो विद्युत् खेर जान थालेको हो।
तथ्यांकअनुसार, ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् र ९.९ मेगावाटको इवा खोला विद्युत् प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण पूर्णरूपमा बिजुली खेर गएको छ। यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी–२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत्, १२ देखि १५ मेगावाट तथा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना ५ देखि ७
मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
उद्योगको लाइन काट्नु अघिनै ५ सय मेगावाट बिजुली माग कम भएको भन्दै प्राधिकरण बिजुली नलिइरहेको बेला थप बिजुली खेर गएको र यसले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ। ८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्णरूपमा खेर गएको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी टुण्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको जानकारी दिए।
कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो। यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन। तर, ठूला उद्योगमा लाइन काटिएपछि यसबाट १२ देखि १५ मेगावाट मात्रै विद्युत् प्राधिकरणले किनिरहेको आयोजनाका सञ्चालक पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए।
लम्जुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो। प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत् प्राधिकरणले किनेको थिएन। अहिले ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्द गरिन्छ त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए।
नीलिगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठले ७१ मेगावाटको आयोजना ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादन गरिरहनु परेको बताए। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट छ। तर, विद्युत् खपत भने आन्तरिक खपत र निर्यातसहित २ हजार ७/८ सय मेगावाट मात्रै भइरहेको थियो। असोज १७/१८ को बाढीका कारण पूर्वी नेपालका १ दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भई करिब १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन भइरहेको छ।
