पाँच हजारभन्दा बढी रोपनी जमिन हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। मुलुकको यो जेठो विश्वविद्यालयका त्यतिका जमिनमध्ये सयौं रोपनी अतिक्रमित छ, हडपिएको छ। र सँगैसँगै कतिपय गायबै छ। ललितपुर लुभूको ३ सय ७५ रोपनी गायबमध्ये एक हो। त्यो जमिन तत्कालीन राजा त्रिभुवनका रानीहरू ईश्वरी र कान्तिले दान गरेका थिए। त्यो अभिलेख पुस्तकहरूमा छ। तर यथार्थमा त्रिविसँग जमिन छैन।



यो खुलासा त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले गरेको छ। २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका पालामा गठित समितिले वर्ष दिन मेहनतपछि त्यस्तो खुलासा गरेको थियो। असोजमा आएको शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले गायब जमिन खोज्न सुझाएको छ। उसले मात्रै गरेको अध्ययन पूरा नभएको भन्दै अझै खोज्न सुझाएको हो। तर त्रिवि र सरकार बेखबर छन्। यो विश्वविद्यालयको लापरबाही त हो नै। दिएको जमिन पनि उसले सुरक्षित राख्न सकेन। र राज्यको जिम्मेवारीहीनताको पनि प्रतिविम्ब हो पनि हो।


प्रमाण के भने नापीको फिल्डबुकमा ‘बडामहारानीको बिर्ता’ भन्ने लेखिएको छ। हो रानीहरूले बिर्ता नै दान गरेका थिए। तर बिर्ता उन्मूलनपछि जमिन त्रिविको हातमा नगई मोहीकहाँ पुग्यो। भएको गल्ती त्यहीं थियो। यस विषयमा त्रिविले उहिल्यैदेखि जमिन फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने थियो। लुभुमा जस्तै कथा अन्त पनि छ। त्रिविको जमिन कपनमा पनि छ। तर उसको नाममा आएको छैन। नैकापको १ सय २५ रोपनीमध्य आधाउधी अतिक्रमित छ। त्रिविको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। तर यहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने होड ज्यादा छ, र संरक्षण चाहिँ पटक्कै छैन। त्रिविको जग्गाको हकमा पनि भएको त्यही हो।



त्रिवि ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाएको छ। सरकार प्रमुख नै विश्वविद्यालय प्रमुख भएको नाताले पनि त्रिविको सम्पत्ति संरक्षण सिधै पनि प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन आउँछ। त्यसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले खोजबिनको सुरुआत गर्नु प्रशंसनीय हो। तर त्यसअघि र पछि किन खोजबिन र संरक्षण भएन भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। खोजबिन समितिलाई नापी र मालपोत कार्यालय अनि नापीका इन्जिनियरहरूले समेत सघाएको देखिन्न। यसबाट भ्रष्टाचारको गन्ध उत्पन्न हुन्छ। मिलिभगतमै त्रिविका जमिन व्यक्तिकहाँ पुगेका हुन सक्छन्।

अब राज्यकै तदारुकताबाट मात्रै ती जमिन फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। त्रिवि प्राज्ञिक विषयमा उकास्नुपर्ने अवस्थामा त थियो नै भौतिक सम्पत्ति पनि रक्षा गर्न नसक्ने हुनुबाट यसको लथालिंगता अनि भताभुंगपना उजागर भएको छ। सरकारी स्वामित्वको र गर्विलो विश्वविद्यालयको यो हालतले राष्ट्रको गरिमामा पनि चोट पुग्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ। यसलाई गाम्भीर्यतापूर्वक लिएर राज्यले छिटोभन्दा छिटो त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याई त्यसको उपयोगितामा जोड दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयको जमिन हडप्नु वा हिनामिना गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो। अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ र त्रिविलाई जमिन दिलाएर न्याय दिनुपर्छ।