— सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहेको मूल्यांकन गर्दै निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई प्रारम्भदेखि नै परिचालन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। यसअघि भने सेना सामान्यतया निर्वाचनको एक–दुई साता अघि मात्र फिल्डमा खटाइन्थ्यो।
आयोग स्रोतका अनुसार विगतजस्तो अन्तिम क्षणमा होइन, सुरुदेखि नै सबै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको बैठकमा मतदाता, राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त तुल्याउन छिट्टै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो।
सुरक्षाको पहिलो पङ्क्तिमा रहने नेपाल प्रहरीलाई प्रारम्भदेखि नै सहयोग पुग्ने गरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि फिल्डमा रहनुपर्ने आवश्यकता आयोगले महसुस गरेको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि काठमाडौँसहित देशभर नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण भएका, प्रहरी मारिएका, प्रहरी कार्यालय र सवारीसाधनमा आगजनी भएको तथा सयौँ हतियार लुटिएका घटनाले प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको आयोगको मूल्यांकन छ।
त्यसैले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न सेनालाई छिट्टै परिचालन गर्नुपर्नेबारे आयोग र सुरक्षा अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेनालाई समयमै परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। 'कहिले गर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो,' उनले भने, 'बैठकमा भएका छलफलका विषय समेटेर सरकारलाई आवश्यक पत्राचार गरिनेछ।'
उनका अनुसार आम नागरिकको सुरक्षाप्रति आत्मविश्वास बढाउन तथा सुरक्षा निकायबीच पारस्परिक भरोसा सुदृढ गर्न सक्दो छिटो एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिनेछ।
बैठकमा विमानस्थल, कारागारजस्ता स्थानमा खटिएका प्रहरीलाई चुनाव अवधिभर निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्न ती स्थानको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको थियो।
२४ भदौको प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडका घटनाबाट नेपाल प्रहरीका भौतिक संरचनामा भएको क्षति तत्काल पुनः स्थापना गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। विशेषतः सवारीसाधन अपुग भएकाले आयोगले त्यसको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले चाँडो पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकमा सुरक्षा निकायका आवश्यकता, चुनौती र बन्दोबस्ती सामग्रीको अभावबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरी पहिलो, सशस्त्र प्रहरी दोस्रो र नेपाली सेना तेस्रो पङ्क्तिमा परिचालित हुने व्यवस्था रहनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने आवश्यक सूचना संकलन र जोखिम मूल्यांकनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
राजनीतिक दलहरूले पनि सुरक्षा तयारीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। ३० कात्तिकमा आयोगले गरेका छलफलमा दलहरूले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति पूर्ण आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नबनेको बताएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा आयोगले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग दलहरूले उठाएका चासोहरूसमेत राखेको थियो।
'तपाईँहरूको तयारी के छ? निष्पक्ष र भयरहित चुनावका लागि कस्तो योजना बनाइएको छ?' आयोगका पदाधिकारीहरूले सोधेको प्रश्नमा सुरक्षा अधिकारीहरूले 'हामी सक्छौँ र गर्छौँ' भन्ने विश्वस्तता व्यक्त गरेका थिए।
सुरक्षा अधिकारीहरूले हराइरहेका हतियारबारे पनि जानकारी दिँदै, ती फिर्ता ल्याउने काम जारी रहेको र सक्दो छिटो सबै हतियार फिर्ता ल्याइने आश्वासन दिएका थिए।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान पूर्व, मतदान अवधिमा र मतदानपश्चात् सबै समयमा भरपर्दो सुरक्षाका लागि समन्वयात्मक ढंगले सुरक्षा निकाय परिचालन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनले सरकारका तर्फबाट सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै, आयोगले सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहजीकरण लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
भट्टराईका अनुसार निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरू सक्षम तथा प्रतिबद्ध भएर योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति गठन भई, स्थानीय आवश्यकता र मतदान केन्द्रहरूको संवेदनशीलताका आधारमा जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी सुरक्षा निकायहरूले दिएका छन्।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजकत्वमा सम्पन्न उक्त बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, रक्षा सचिव सुमनराज अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ सहभागी थिए।
