: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेटमा उनले प्रदेश संघीय सरकारको युनिट (इकाइ) नभएको भन्दै कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् ।
उनले संविधानत: तीन तहका सरकारबीचको सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म विपरीत नजान समेत आग्रह गरे। उनले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्तिसमेत जनाए। ‘हाम्रो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा आधारित छ। संविधान अनुसार तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वायत्त हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको युनिट होइनन्।’ मुख्यमन्त्री कडेलले भने ‘यो सरकार गठन भइसकेपछि संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिट जस्तो जे जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसलाई सरकारले सच्चाउनु पर्दछ।’
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। ‘संविधानले दिएको एकल अधिकार अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछन्। त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन’ उनले भने।
उनले राजनीतिक दलहरूलाई वाईपास गरेर संघीय सरकारले निर्वाचन गर्न र शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउन नसक्ने सुझाव दिए । उनले सरकारका केही मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्तिले वातावरणलाई भड्काउने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा विना पूर्वाग्रह सरकारले छानविन गरि कारबाही गरोस्। छानविन समितिका पदाधिकारीबाट घटना अघि व्यक्त भएका विचारहरूले छानबिनको निष्पक्षताप्रति अझै शंका छ। राष्ट्रिय सम्पति जलाउने, आगजनी, तोडफोड र विध्वंश मच्चाउनेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। अपराधपूर्ण कामलाई राजनीतिकरण नगरि दण्डहिनता अन्त्य गर्न कानुन सक्रिय बनाओस्।’ एमाले नेतासमेत रहेका कडेलले भने, ‘नेकपा एमाले निर्वाचनको विरोधी होइन। निर्वाचन भन्नु र गराउनु फरक कुरा हो। शान्ति सुरक्षाको यस्तै अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै सक्दैन। संसद विघटन सम्बन्धी विषय न्यायालयले निरूपण गर्न बाँकी नै छ। सबै दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन हुने वातावरण भयो भने, हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुँदैन। सहयोगी भूमिका रहन्छ।’
