: राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
'मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२/०६/३० मा भएको निर्णयबमोजिम फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको,फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको,रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको,नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२/०५/२७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२/०५/२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९ (२) समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभइ राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ,' आदेशमा भनिएको छ,' सोबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्रै छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु ,गर्न नलगाउनु, यथास्थितमा राख्न, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राजदूतहरूले सरकारले तोकेको समयभित्र फिर्ता हुनु पर्दैन। उनीहरूलाई कार्त्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन समेत दिइएको थियो।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दावी छ ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वभाविक मात्रै नभइ संविधान र राजनीतिक म्याण्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।
