। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन पुन: पत्राचार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबारमात्रै राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार पत्र पठाउँदै ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई फर्कन भनेको हो ।
११ वटै देशका राजदूतहरूलाई पुन: पत्र पठाइसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत नै रहनेगरी काम हाजिर हुन आउन पत्राचार गरिएको हो । मन्त्रालयको नयाँ पत्रले सरकार सर्वोच्चको आदेशको बिरुद्धमा गएको देखिएको छ ।
गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो ।
यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।
१४ साउन, २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई भने यथावत् राखिएको थियो ।
सामान्यतया विभिन्न मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ ।
उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ ।
तर, चुनाव गर्ने म्याण्डेटसहित निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले विधि र प्रकृया विनै छानी छानी राजदूत फिर्ता बोलाएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यन्व्यन नगर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा संसदीय सुनुवाई हन नसक्ने हुँदा तत्काल राजदूत नियुक्तिको सम्भावना नभएको भन्दै राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारको आदेशपछि सम्बन्धित देशमा बिदाई भेट गरी सकेका र टिकट काटेका राजदूतहरु सर्वोच्चको आदेशले अलमलमा परेका थिए ।
