मुख्य समाचार
अनिल अम्बानीको स्वामित्वमा रहेका रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारु मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत
अनिल अम्बानीको स्वामित्वमा रहेका रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारु मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत

। भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले व्यवसायी अनिल अम्बानीको स्वामित्वमा रहेका रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारु मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ ।

ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतका ४० वटा कम्पनीको सम्पत्ति जफत गरेको इन्डियन एक्सप्रेस जनाएको हो ।
ईडीले मुम्बईस्थित अनिल अम्बानीको निजी घर, दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर, र दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई, पुणे, ठाणे, हैदरावाद, चेन्नई, काञ्चीपुरम र आन्ध्र प्रदेशको ईस्ट गोडावरी लगायत अन्य सम्पत्तिहरू जफत गरेको छ ।

ईडीले सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले दर्ता गरेका दुईवटा पहिलो एफआईआरका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

दर्ता भएका एफआईआरहरू रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड र रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेडलाई ‘एस बैंक’ले दिएको छुट्टाछुट्टै ऋणसम्बन्धी हुन् ।

अभियोग अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ बीचमा बैंकबाट प्राप्त करिब तीन हजार करोड रुपैयाँ बराबरका ऋण रकम ती कम्पनीहरूले अवैध रूपमा शेल कम्पनी र समूहका पूर्ण स्वामित्वका सहायक कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार जारी गरिएको जफत आदेशमा ईडीले नियतवस गरिएको कमजोरीहरू फेला परेको दाबी गरेको छ ।

तीमध्ये केहीमा खाली दस्तावेजहरूमा मिति नहाली वा मेटेर लेखिएको जस्ता अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

एजेन्सीका प्रवक्ताले भने, ‘धेरैजसो ऋण लिने कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर थियो वा उनीहरू सक्रिय नै थिएनन् । ऋण सुरक्षासम्बन्धी कागजात अपूर्ण वा दर्ता नै नभएका थिए, सुरक्षा विवरण खाली राखिएका थिए र ऋणको प्रयोग स्वीकृत उद्देश्यसँग मेल खाँदैनथ्यो ।’

यसअघि, भारतीय सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्स बोर्ड (एसईबीआई), नेशनल हाउजिङ बैंक, नेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ प्राधिकरण, र बैंक अफ बडोराले पनि ती कम्पनीहरूको बारेमा ईडीलाई जानकारी दिएका थिए ।

यस वर्ष जुलाईमा, ईडीले रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गत देशभर रहेका ३५ भन्दा बढी कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो भने ५० कम्पनी र २५ व्यक्तिको तलासी लिएको थियो ।

स्टेट बैंक अफ इन्डियाले रिलायन्स कम्युनिकेसन र अम्बानीलाई ‘धोखाधडी’को सूचीमा राखेको बताएपछि सरकारले संसदमा जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै ईडीले रिलान्यस ग्रुपका कम्पनी र कार्यालयहरूमा छापामारी सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि अनिल अम्बानीलाई ५अगस्ट ईडीको दिल्लीस्थित मुख्यालयमा सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) ले इरानविरुद्धको शृङ्खलाबद्ध आक्रमणका क्रममा ८० भन्दा बढी ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट सार्वजनिक गर्दै सेन्टकमले होर्मुज स्ट्रेट भएर गुड्ने व्यावसायिक जहाजहरूमाथि इरानले हालै गरेको आक्रमणको जवाफमा यो कारबाही गरिएको जनाएको छ। सेन्टकमका अनुसार अमेरिकी सेनाले होर्मुज स्ट्रेट र त्यसको वरपरका क्षेत्रमा इरानी हवाई रक्षा प्रणाली ...
। इरानमा अमेरिकी आक्रमणको नयाँ शृङ्खलाका कारण कतारले आपतकालीन सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको छ । बहराइन र कुवेतमा पनि खतराको संकेतस्वरुप चेतावनीका साइरनहरू बजेका छन् । कतारको गृह मन्त्रालयले आफ्ना नागरिक र बासिन्दाहरूलाई पठाएको आपतकालीन सन्देशमा सुरक्षा खतराको स्तर उच्च रहेको बताउँदै सार्वजनिक स्थानमा ननिस्कन र घर वा सुरक्षित स्थानमा रहन तथा आधिकारिक निर्देशनहरू पालना ...
: इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकामाथि दुई देशबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयू) उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विदेशमन्त्री अराघचीले अमेरिकी हमला, इरानी तेल बिक्रीमाथि पुनः लगाइएको प्रतिबन्ध र लेबनानमा हिजबुल्लाहसँग इजरायलको जारी संघर्षका कारण युद्ध रोक्ने सम्झौताका 'महत्त्वपूर्ण र आधारभूत पक्षहरू निष्प्रभावी' भइसकेको बताएका हुन् । उनले इरान आफ्नो ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। दुई देशबीच हालै भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण र प्रत्याक्रमणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका-इरान युद्धविराम 'अन्त्य भएको' औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी नेतृत्वप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा इरानसँग अब कुनै पनि संवादको औचित्य ...
। प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले चीनले हालै प्रशान्त महासागरमा गरेको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणको विरोधमा कडा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले क्षेत्रीय सहमतिका लागि उक्त वक्तव्यको मस्यौदा प्रशान्त टापु फोरमका सदस्य राष्ट्रबीच छलफलमा रहेको जानकारी दिए । ब्रिस्बेनमा पपुवा न्यू गिनी, टोङ्गा र सामोआका नेतासँग सुरक्षा वार्ताअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री अल्बानिजले ...