मुख्य समाचार
संघीय संसद् अन्तर्गतका ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद खारेज
संघीय संसद् अन्तर्गतका ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद खारेज

। संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।


संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन । बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ ।

यसबाहेक संसद्का पदाधिकारीले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । दुवै सभामा विपक्षी दलको नेता, दुवै सभामा सत्तापक्ष दलको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षको सचेतक, राष्ट्रिय दलको प्रमुख सचेतकले स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका हुन् ।


संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक सबैको स्वकीय सचिव सहित अन्य कर्मचारीको सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद भने खारेज हुन पुगेको छ ।

संंघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको हो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा र संयुक्त दुई वटा समिति छन् । यसरी १६ वटा विषयगत समितिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

प्रचलित ऐन अनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एक/एक जना पाउँदै आएका थिए । जो खारेज भएको छ ।

स्वकीय सुविधा खोसिएतापनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत छ । जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।

यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को सुविधा पनि खोसिएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ ।

दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.)एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन् । सवारी चालक (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना पाउँछन् ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साईकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही) १०/१० जना पाउँछन् ।


सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा यथावत रहेको र उपसभामुख र उपाध्यक्षको सुविधा कटौती भएको विषयमा आइतबार संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको थियो । यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि के कति प्रभावित हुने हो त्यसबारे निर्णय लिने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवासँग जेनजी अलायन्सको छलफल
: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री ...
— जनकपुर–ढल्केवर सडक अवरुद्ध गरेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार रामानन्द चोकस्थित ‘सिक्स–लेन’ सडक अवरुद्ध गरेर स्वास्थ्यकर्मीले तेस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका हुन् । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । श्रमशोषणमा परेको भन्दै उनीहरूले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको तलबअनुसार पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको ...
: जनार्दन शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता शर्माले नयाँ राजनीतिक अवधारणासहित ‘प्रगतिशील अभियान नेपाल’ नामक राजनीतिक अभियानको घोषणा गरेका हुन्। नेता शर्माले यो अभियान कुनै पार्टी नभएर, विखण्डित वाम र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकीकृत समाजवादी आन्दोलनको दिशामा अघि बढाउने वैचारिक र राजनीतिक प्रयास भएको बताए। नेता शर्माले ...
नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानी महासेनानीमा बढुवा