— नेपाल सरकारले मलेसियाबाट स्रोत देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्ड (अनिवार्य सर्त) स्वीकार गरी कार्यन्वयन गर्न नसिकने भन्दै मंगलबार कुटनीतिक पत्र पठाएको छ ।
मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पत्राचार गरेको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशलाई कार्तिक २७ गतेको समय सीमा दिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया सरकारलाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै त्यस्तो सर्तहरु पुरा गर्न नसकिने बताएको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको निर्देशन अनुसार मलेसियाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो । जेन जि विद्रोहपछि बनेको सरकारमा श्रम र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालयको जिम्मवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले समाल्दै आएकी छन् ।
‘नेपाल र मलेसियावीचको श्रम सम्झौताको नविकरणको प्रक्रियामा छ । नेपालको म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रम सम्झौता अनुसार मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएको छ । यो अभ्यास संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय आप्रवासन नीति, वैदेशिक रोजगार कानुन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसार भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘मलेसियाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न कानुनी व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले नै कानुन परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन ।’
ईलाई निर्देशन दिएकी छन् । यस बिषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित मलेसियाको कार्यवाहक राजदुतसँग कुटनीतिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मलेसिया पठाउने बिषयमा श्रमिकसँग उच्च लागत शुल्क उठाइरहेको बिषयमा सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले सवै उपाय अपनाउन पर्छ,’ श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिदै भनेकी छन् ।
मलेसियाको मापदण्डले एकाधिकार कायम हुने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्डमा लाइसेन्स (इजाजतपत्र) लिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने, पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफिटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लंघन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने लगायतका बिषय उल्लेख छ ।
