: डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सरकार तयार भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित विषयमा बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेपछि यसको समाधानको पहल सुरु भएको हो।
सोमबार भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो।
छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकम तिर्नुपर्ने छ। उक्त किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन्।
तर, उक्त किस्तालाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा लिइनेछ। आफ्नो बक्यौतामा सन्तुष्ट नभएका उद्योगीहरू प्रशासकीय पुनरावेदनमा जान सक्नेछन्। ‘पुनरावेदनमा गएर घट्यो भने घट्यो घटेन भने पहिला तिरेको रकमलाई जफत नगरी त्यसलाई किस्तामा नै परिणत गरिने छ,’ अर्थममन्त्रीले बताए। उद्योगीहरूले चाहे २८ किस्ताको सुविधालाई बढाउन सकिने पनि सहमति भएको अर्थमन्त्रीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। पछिल्लो प्रस्तावअनुसार बक्यौतालाई मध्यमार्गी बाटोबाट उठाउन महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ।
ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समस्याको समात्रानको पहल गरेका थिए। ढकालले सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। महासंघको सोमबारको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँग छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए। अहिले २५ उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक ४, २०८२ बाट बक्यौता धेरै भएको ६ ठूला उद्योगको लाइन काटेको हो। जसमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स छन्। त्यसपछि भाइटिकाको भोलिपल्ट १९ उद्योगको गरी कुल २५ उद्योगको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले विभिन्न समयमा बक्यौता तिर्न आलटाल गर्ने ५९ वटा कम्पनीमध्ये हाल २५ वटा कम्पनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको छ।
यसरी लाइन काटिएका कम्पनीहरूको कुल बक्यौता रकम (सुरुवाती तथ्यांकअनुसार) ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। विद्युत्् प्राधिकरणका अनुसार उक्त बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी (टाइम अफ डे) शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। कुल ५९ उद्योगमा १० वटाले बक्यौता बुझाएका छन्। यी १० वटा कम्पनीबाट करिब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुली भएको छ।
बक्यौता असुली भइसकेका कम्पनीहरूमा मुख्यतयाः सूर्य नेपाल, नेपाल टेलिकम मस्याम, सीता फुड इन्डस्ट्रिज, सोना पोलिमर्स, सोना प्याकेजिङ, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, यशोदा फुट प्रालि र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज रहेका छन्। यी उद्योग तुलनात्मक रूपमा सानोे बक्यौता भएका उद्योग हुन्।
यस्तै, ९ वटा प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गर्दै बक्यौता बुझाउन आएका छन्। यी ९ कम्पनीहरूको कुल तिर्न बाँकी रकम करिब ७९ करोड थियो। किस्ता बुझाउन सुरु गरेपछि उनीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम ७३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ। किस्ताबन्दीमा आएका कम्पनीहरूमा शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट, सर्वोत्तम, लक्ष्मी स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, श्री शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल र हामा आइरन रहेका छन्। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा आएर पहिला दुई÷तीन किस्ता बुझाएर पछि निरन्तर नभएका ६ र नयाँ ३ वटा गरी ९ वटा कम्पनीसँग अहिले किस्ताबन्दी निरन्तरता दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ८ उद्योग भने अदालती प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्तै, ८ वटा उद्योग अदालती प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै लाइन काटेको जनाएको छ। तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्याधिक गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवदेनले अहिलेलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणद्वारा जारी श्वेतपत्रमा पनि उक्त समयको रकम उठाउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
