। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी अर्को व्यक्तिलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न दिएको रिटमा आगामी शुक्रबार अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षी समेतसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै २१ कात्तिकका लागि पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन् ।
११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए, तर उनले अन्तरिम आदेश पाएनन् । मुद्दा भने विचाराधीन छ ।
तर, जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई उनले पदबाट हटाएर आफ्ना ‘विश्वासपात्र’ तथा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
घिसिङ र शाक्य दुवैको नियुक्ति र बर्खास्तीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा शाक्यलाई सरुवा गरिएपछि उनी पनि फेरि मुद्दा लिएर गएका हुन् ।
