— सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको विषयमा आफ्नै आदेश पालना नगरेउपर पेस भएका अवहेलनाका मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोकिए पनि आदेशको उल्लंघन गर्दै सरकारले हिजो मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा पेस भएको थियो ।
‘मुद्दा पेस गरेका हौँ । तर जेनजी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने सर्वोच्चको नीति भएकोले दर्ता गर्न मिलेन भन्दै हामीलाई फर्काइएको छ,’ अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताए । ‘अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सर्वोच्चको पूर्ण सेवा कहिले सुरु हुने अनि मात्रै दर्ता हुने नहुने निक्यौल हुने भनिएको छ ।’ बिहान ११ बजे नै ३ वटा अवहेलनाका मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भए तापनि सर्वोच्चले आलटाल गरेर फिर्ता गरेको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको च. नं. ३४२५ मिति २०८२ कात्तिक १७ को पत्राचारमार्फत एघार मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी २० गतेभित्र फिर्ता आइपुग्न अर्को पत्राचार गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशको विरुद्ध भएको पत्राचारले अदालतको अवहेलना भएको दाबी सहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले एउटा र लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र सुनिल भट्टराईले छुट्टाछुट्टै गरी ३ वटा अवहेलनाका निवेदन आजै पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
आफ्नै आदेशको पालना गराउन माग गर्दै पेस भएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै कतिपय अधिवक्ताहरूले नेपाल बारमा आक्रोश पोखेका थिए ।
सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सरकारले खाली स्थानमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने नीति सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चुनावी सरकारले राजदूत विनाको परराष्ट्र नीति कायम गरेको र हालसम्म परराष्ट्र मन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
चुनावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मलिनुले निर्वाचनमा फोकस नगर्नु वा निर्वाचनलाई ध्यान नदिनु आफूलाई प्राप्त म्यान्डेटको अवमूल्यन गर्नु रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ
