मुख्य समाचार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन

— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । त्यसयता सोमबार ४, मंगलबार ३ र बुधबार एक उद्योगले किस्ता तिरेपछि विच्छेद गरिएको उद्योगको लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यद्यपि उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई बुझाइएको रकम किस्ता नभई ‘धरौटी’ स्वरूप रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने यसबारे कुनै औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ।

बिजुली काटिएका उद्योग र बक्यौता रकम

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज : ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...