मुख्य समाचार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन

— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । त्यसयता सोमबार ४, मंगलबार ३ र बुधबार एक उद्योगले किस्ता तिरेपछि विच्छेद गरिएको उद्योगको लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यद्यपि उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई बुझाइएको रकम किस्ता नभई ‘धरौटी’ स्वरूप रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने यसबारे कुनै औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ।

बिजुली काटिएका उद्योग र बक्यौता रकम

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज : ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ८ अर्ब (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ...
— चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विनियोजनको ४६ प्रतिशत मात्र सरकारी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो १०.७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको अर्थ ...
— वीरगन्ज हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ६४ करोड मूल्य पर्ने सात थरिका दलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ८० करोड बढी मूल्यको दलहन खाद्यान्न भित्रिएको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले गत आवको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा ३१ प्रतिशतले आयात ...
: सिम्रिक एयरले नयाँ हेलिकप्टर थप गरेको छ। उच्च हिमाली तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित एयरबस एच१२५ (एएस३५० बी३ ई) हेलिकोप्टर आफ्नो फ्लीटमा थप गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। ९ एन–एओओ दर्ता नम्बरको उक्त हेलिकप्टर २०२६ जनवरी ३० देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ। यससँगै सिम्रिक एयरको फ्लीटमा तीनवटा ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म (दोस्रो त्रैमासिक)को विवरणअनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चको हिस्सा उच्च देखिएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.०१ ...