: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति नबनाउँदा जलेका यातायात कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा जटिलता उत्पन्न हुन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका दुईवटा यातायात कार्यालयहरू तुलसीपुर र नेपालगन्ज यातायात कार्यालय जेन–जी आन्दोलनको क्रममा पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन्।



दुवै कार्यालयहरूले पूर्णरूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। कार्यालयभित्रका सम्पूर्ण अभिलेखहरू जलेर नष्ट हुँदा ती अभिलेखहरूमा रहेर कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको यातायात कार्यालयहरूले जनाएका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख केशव घिमिरेले जेन–जी आन्दोलनमा कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात र फाइलहरू जल्दा कार्यसम्पादनमा ठूलो समस्या आएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा कार्य सञ्चालनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका नबनाउँदा कर्मचारीहरूले काम गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। आवश्यक नीति र निर्देशन नहुँदा कागज जलेका सवारीसाधनहरूका विषयमा निर्णय लिनसमेत अप्ठ्यारो परिरहेको उनले बताए।



सवारीसाधनका कागजात नभएको मौका पारी स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको र केही अनियमित कार्य हुन सक्ने आशंकामा कर्मचारीहरू रहेका छन्। यसो हुँदा विधिसम्मत हुने कार्यमा समेत कर्मचारीहरू हच्किने गरेको उनले बताए। अन्य काममा केही सहजता भए पनि नामसारी, पुराना गाडी अभिलेखीकरण र लाइसेन्सका प्रक्रियाहरूमा पूर्णरूपमा जटिलता उत्पन्न भएको उनले बताए।

हाल कार्यालयले सवारीसाधन नवीकरण र नयाँ सवारीसाधन दर्ताबाहेक अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। आन्दोलन भएको दुई महिना पुग्दासम्म पनि मन्त्रालयले एउटा औपचारिक पत्रमार्फत ‘प्रक्रियागत रूपमा काम गर्नु’ भन्ने निर्देशन मात्र दिएको उनले बताए। तर, जलेका सवारीसाधनका अभिलेख र कागजातका विषयमा ठोस र नयाँ निर्देशन नआएकाले नयाँ काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।

सवारी फाँटका अधिकृत सुदर्शन अधिकारीले ठोस निर्देशन र निर्णय नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीले सेवा लिन आएका सबै कामहरू गर्न नसकिएको बताए। काम गर्न नसकिएको र सेवाग्राहीहरू आवश्यक कागजपत्र नपाउँदा निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

तुलसीपुर यातायात कार्यालयमा हाल ५० हजारभन्दा बढी चारपांग्रे सवारीसाधन र १ लाखभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारीसाधन रहेका छन्। यसमा १ लाख साना सवारी र १५ हजर ठूला सवारीहरूका कागजात पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। पछिल्लो समय सेवाग्राहीहरूले सरुवा सहमतिको कागज खोज्ने गरेको र अभिलेख नहुँदा सो कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएको अधिकृत अधिकारीले बताए।