: संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमा उनीहरूले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था रहेकाले कानुन अनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सरकारले सेवा सुविधाका विषयमा सुझबुझ नपुराई निर्णय गरेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समेत छलफलको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।
