मुख्य समाचार
सरकार निजी क्षेत्रको साझेदार भएकाले सहकार्य अत्यावश्यक रहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए
सरकार निजी क्षेत्रको साझेदार भएकाले सहकार्य अत्यावश्यक रहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए

— सरकार निजी क्षेत्रको साझेदार भएकाले सहकार्य अत्यावश्यक रहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको भोलिपल्टै मेरो संवाद निजी क्षेत्रबाटै भएको पनि उनले बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र छलफल निरन्तर चलिरहेको र त्यही क्रममा आजको ११औं छलफल भएको उनले बताए ।


शनिबार महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको समयमा मुलुकमा व्याप्त रहेको खराब अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अधि बढ्नुपर्ने जरुरी भएको बताएका हुन् । ‘यो अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै काम भएको छ,’ उनले भने ।

यस बाहेक भन्सार, राजस्व चुहावट निवारणमा पनि सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले व्यवसायीलाई दुःख नदिईकन कामको अनुगमन र निमयन भइरहेको छ । तर, गल्ती गर्नेलाई भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कामको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...