। स्थानीय तहका लागि प्रमुख चुनौती बनिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी र रणनीतिक पहल थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘क्लस्टर मोडेल’ र ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा एक विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको हो ।
कार्यदलले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेशले अभिभावकीय र सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै स्थानीय तहहरुलाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्नुपर्ने योजना अघि सारेको छ ।
कार्यदलको पहिलो बैठकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ डा. ढुण्डी पाठकले अधिकांश पालिकासँग स्रोत र प्राविधिक क्षमता नभएकाले एकल प्रयास असम्भव देखिएको बताए । ‘हरेक पालिकाले छुट्टाछुट्टै ल्यान्डफिल साइट बनाउनु आर्थिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिकोणले असम्भव छ’, उनले भने, ‘दुई वा सोभन्दा बढी पालिका मिलेर साझा पूर्वाधार बनाउँदा लागत घट्छ र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ।’
पाठकले प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कुन पालिकाले कस्तो अवस्थामा सहयोग पाउने भन्ने मापदण्ड तोक्नुपर्ने तथा पालिकाहरुलाई प्राविधिक मार्गदर्शनका लागि एक समर्पित इकाई स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री देवकोटाले काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा विकास गरी स्रोतबाटै फोहोर व्यवस्थापनको नमूना तयार गर्ने योजना अघि सारेका छन् । ‘हामी दक्षिणकालीलाई एउटा ‘सोपिस’ परियोजनाको रुपमा विकास गर्नेछौँ’, उनले योजना सुनाउँदै भने, ‘यो परियोजना सफल भएमा यसलाई प्रदेशका ११९ वटै पालिकामा विस्तार गरिनेछ ।’
उनका अनुसार कार्ययोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ । पहिलो आगामी २–३ महिनाभित्र प्रदेशस्तरीय वैज्ञानिक कार्यविधि तयार गर्ने र दोस्रो सोही कार्यविधिका आधारमा दक्षिणकालीमा नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने चरणहरु रहेको मन्त्री देवकोटाले बताए । यो परियोजनालाई बहुवर्षीय र साझेदारीमा आधारित बनाइने र जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी हुने उनको भनाई छ ।
मन्त्री देवकोटाले विगतका प्रयासहरुबाट पाठ सिक्दै अब ठोस परिणाम दिने गरी काम अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विगतमा काम नहुँदा आउने निराशालाई हामीले सकारात्मक दबाबका रुपमा लिएका छौँ । अब शंका गर्ने ठाउँ छैन, यो काम अगाडि बढ्छ’, उनले भने । आगामी ८–१० महिनाभित्रै यसबाट ठोस नतिजा आउने उनको विश्वास छ ।
‘सिस्डोल मानसिकता’ प्रमुख चुनौती
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले फोहोर व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती समाजमा व्याप्त ‘सिस्डोल मानसिकता’ रहेको बताए । उनले फोहोर देख्नेबित्तिकै घृणा गर्ने र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुँदा आफ्नो ठाउँ नै बर्बाद हुने त्रासले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको औंल्याएका छन् ।
‘फोहोरलाई समस्या होइन, अर्बौंको स्रोत हो’, सचिव मरहठ्ठाले भने, ‘तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हामीले ठूलो आर्थिक भार बोकिरहेका छौँ ।’ उनले एकल प्रयास सम्भव नभएकाले एकीकृत क्षेत्रीय व्यवस्थापन मोडेलमा जान प्रदेशले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सुनिश्चित भएमा नगरपालिका तत्काल काम अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए । ‘बजेट सुनिश्चित हुने हो भने हामी तत्काल योजना बनाएर काम गर्न सक्छौँ,’ प्रमुख बस्नेतले भने, ‘तर विगतमा जस्तै यता योजना बनाउँदा उता विनियोजित बजेट काटिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
उनले दिगो समाधानका लागि पहिलो चरणमा फोहोर संकलन र वर्गीकरण केन्द्रजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिलो कुरा त संरचना बनाउनुपर्यो । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेलाई मल बनाउनेतर्फ जान सकियो भने मात्र यो दीर्घकालीन हुन्छ’, उनले योजना सुनाए ।
यद्यपि, एकभन्दा बढी पालिका जोडेर काम गर्दा विवाद सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले यो परियोजना ‘सिंगल पालिका’कै मोडेलमा हुनुपर्ने धारणा रााखे । अन्तर–पालिका जोडियो भने फेरि विवाद हुने भन्दै यो परियोजना दक्षिणकाली एक्लैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । उनले पूर्वाधारसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजारहरु पनि आवश्यक रहेको औंल्याए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ‘मोडेल पालिका’ बनाउन बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
