। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र (हेडवर्क्स) जाने सडक स्तरोन्नति गर्न बुधबार टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सरोकार समितिबीच मंगलबार भएको समझदारी कार्यान्वयन क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले बुधबार सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
मेलम्ची—अम्बाथान—मेलम्चीघ्याङ सडकखण्डको १७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न तीन प्याकेजमा विभाजन गरी टेन्डर गरिएको हो । सडक निर्माण लगायत विभिन्न समझदारी भएपछि २० कात्तिकदेखि मेलम्ची खेलाको पानी सुरुङमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने दिन स्थानीय सहमत भएका थिए ।
यसअघि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार अबेर सरकार र मेलम्चीवासीबीच सहमति जुटेको थियो । सहमति अनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो ।
सहमति अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेन्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय–समयमा राखिएका माग सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पूँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउन स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतका आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत सत्यतथ्य संकलन गरिने छ ।
राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने छ । समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पीडित पक्षका तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग–व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेत अध्ययन गरिने छ ।
स्थानीय भेन्डरहरूको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले निकासा गराइ १५ दिनभित्र निकासा गरिने छ ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये रु २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि बिनियोजन भएको रकम रु चार करोड र थप रकम रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
