— जेन-जी आन्दोलनलगत्तै बन्द रहेको बौद्धस्थित पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीले आफ्ना स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाउँदै श्रमिक कटौती गरेको छ। यो निर्णयसँगै दसकौंदेखि कार्यरत झन्डै ५ सयभन्दा बढी कामदारको रोजीरोटी संकटमा परेको ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, होटलमा स्थायी १ सय ४८, करारमा करिब ३ सय र ज्यालादारीमा ६० जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
‘ह्यात स्थापना भएदेखि नै यहाँ कार्यरत धेरै छौँ । २५ वर्षको सेवापछि हामीलाई एक्कासि घर पठाउने निर्णय भयो। जेन-जी आन्दोलनपछि सरकारले सहुलियत कर्जा घोषणा गरेको छ, कर्मचारीको हितमा नीति ल्याएको छ। तर, यो होटल, जसमा नेपाल सरकारको समेत लगानी छ । यो प्रतिष्ठानले हामीलाई अन्यायपूर्वक निकाल्ने निर्णय गर्यो,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस निकट एक श्रमिक नेताले भने।
उनका अनुसार, उक्त निर्णयले त्यहाँ कार्यरत सबै ट्रेड युनियनहरू आक्रोशित बनेका छन्। ‘हामीले पुनर्निर्माण अवधिमा न्यूनतम तलब दिएर रोजगारी सुरक्षित राख्न र होटल पुनः सञ्चालन भएपछि निरन्तरता दिन माग गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘तर व्यवस्थापन मानिरहेको छैन ।’
जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा होटलमा अपराधिक समूह प्रवेश गरी तोडफोड, लुटपाट र आगजनीसमेत भएको थियो। त्यसबेलादेखि होटलका सबै सेवा बन्द छन्। होटलको चार तलाबाट हाम फाल्दा एक भारतीय महिला पर्यटकको अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
होटल व्यवस्थापनले पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाउँदै अघिल्लो महिना नै सूचना जारी गरेको थियो। तो सूचनामा, पुनर्निर्माण अवधिमा होटल सञ्चालन नहुने र कर्मचारीहरूलाई अस्थायी रूपमा नआउन आग्रह गरिएको थियो।
तर, सो सूचनाको होटलमा क्रियाशील श्रमिक संघहरू नेपाल पर्यटन तथा होटलसम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजंदुर संघ लगायतले कडा विरोध गर्दै आएका थिए।
होटलका महाप्रबन्धक आशिष कुमारले विज्ञप्तिमार्फत ‘होटल मर्मतसम्भारको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने र खर्च व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक छ। यस अवधिमा सञ्चालनमा नरहेको होटलमा श्रमिकलाई काममा राख्न सम्भव नभएकाले, श्रमिक ऐन २०७४ बमोजिम २०८२ मंसिर २२ गतेदेखि श्रमिक कटौती लागू गरिएको’ भनेका छन् ।
श्रमिक पक्षले भने व्यवस्थापनले कोभिड-१९ महामारीताका पनि श्रमिकमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रेड युनियनहरूले भनेका छन्, ‘ह्यातजस्तो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले यस्तो निर्णय गर्नुले नेपालको श्रम नीति र पर्यटन छविमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।