— त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययन र छानबिन अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
‘प्रतिवेदन अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ । छानबिनका लागि थप प्रमाण पनि मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘छानबिन थालेर कारबाहीका अघि बढाउँछौं ।’
पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई अख्तियार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रहरी–प्रशासनमा थप छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । ल्याब स्कुलका सञ्चालकहरूले कीर्ते कागजात खडा गरी विश्वविद्यालयको जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको खोजबिन समितिले औंल्याएको छ । त्रिवि पदाधिकारीले सरकारको सहयोगबिना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
अख्तियारले थप प्रमाणका लागि त्रिविसँग जग्गासम्बन्धी कागजात मागेको रजिस्ट्रार केदार रिजालले पुष्टि गरे । ‘केही कागजात पठाइसक्यौं भने केही पठाउने चरणमा छौं,’ उनले भने । लेबोरोटरी (ल्याब स्कुल) ले कब्जा गरेको १०८ रोपनी जग्गालगायतका विषयमा अख्तियारले कागजात र प्रमाण माग गरेको त्रिविका एक कर्मचारीले बताए । ‘त्रिविको जग्गाजमिन कति छ ? कति भोगचलनमा छ ? कति अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसको विवरण माग गरिएको छ । अख्तियारमा विस्तृत विवरण पठाउन थप कागजात संकलन गर्दै छौं,’ उनले भने ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अतिक्रमणमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे सरोकारवाला पदाधिकारीसँग जानकारी मागेकी थिइन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतको उपस्थितिमा उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के–के भयो भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी अधिकारीले बताए । ‘दोषी जो–जो भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलग–अलग मुद्दाका रूपमा सीआईबीलगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने जनाए । जग्गा अपचलनमा सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलपछि त्रिविले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी गरेको छ । ‘अतिक्रमण पहिचान भएका जग्गा सरकारको पहलमा फिर्ता गर्ने र थप अध्ययन गर्न खोजबिन समिति बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिनेछ,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने ।
उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, अख्तियार, प्रहरी, प्रशासनलगायतको सहयोग लिइने उनले बताए । ‘त्रिविको काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेको जग्गाका विषयमा अझै खोजबिन हुन सकेको छैन । काठमाडौंभित्रै पनि कतिपय ठाउँमा जग्गा हिनामिना भएको आशंका छ । तर पुष्टि हुन सकेको छैन । थप खोजबिन गर्न पुनः समिति गठन गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटेर सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।
त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले २०१३ र २०३० सालमा अधिग्रहण गरेर लिएको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको खोजबिन समितिले जनाएको छ । कीर्तिपुर परिसरमा रहेको करिब १ हजार ८ सय ४३ रोपनी जग्गा संकुचन र हिनामिना भएको देखिएको छ । यस्तै, कीर्तिपुरबाहिर रहेको ६ सय ९६ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा करिब ८ सय ४३ रोपनी जग्गा २१ संस्था र समूहले अतिक्रमण तथा भोगचलन गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । त्रिविअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक (सरकारी) क्याम्पसका १ सय ४८ रोपनी १५ आना जग्गासमेत हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंका २२ मध्ये १८ क्याम्पसको स्थलगत अवलोकन गरी जग्गाजमिनको खोजी गरेको थियो । जसमा सात क्याम्पसका करिब डेढ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका आंगिक क्याम्पसका १ हजार २ सय ५३ रोपनी जग्गाजमिन रहेको समेत समितिले जनाएको छ ।
२०८१ मंसिरदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २६ गते कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । जग्गा खोजबिन समितिअनुसार कीर्तिपुरमा लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले त्रिविको जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ, त्रिवि कभर्डहलले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गर्दै आएको समितिको प्रतिवेदनमा छ । काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
ल्याब स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको १ सय ८ रोपनी जग्गाको विषयमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नॅपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा स्कुलले विश्वविद्यालयको जग्गा अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको औंल्याएको छ ।
जग्गा यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्रिविलाई नै फिर्ता गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । त्रिविको जग्गा होइन भन्ने दाबी गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन, प्रिन्सिपल, कर्मचारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यालयले मालपोत कार्यालय कलंकीमा किर्ते कागजात पेस गरी विश्वविद्यालयको जग्गा आफ्नो हो भनी दाबीसमेत पेस गरेको थियो ।
धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविका नाममा रहेको १५ रोपनी सरकारी जमिन कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको ठहर पनि प्रतिवेदनमा छ । संस्थाले मालपोत र नापी कार्यालयमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत थालेकाले गैरकानुनी काममा संलग्नलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा आफ्नो हो भनी तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको भन्दै छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा होटल तथा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएकाले दोषी प्राध्यापक, कर्मचारीउपर छानबिन गरी ठगी आरोपमा कारबाही गर्न औंल्याइएको छ ।
कीर्तिपुर परिसर बाहिर नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भूमा गरी ६ सय ९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याइएको छ । नैकाप, लुभु, कपन र स्वयम्भूको जग्गा अलपत्र रहेकाले त्रिविको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । समितिले पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण हुन नसकेको ठहर गरेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना हुनुका पाँच कारण औंल्याइएका छन् । पहिलो कारण, त्रिविका पदाधिकारीले जग्गाजमिनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक नगरेको उल्लेख छ । पदाधिकारीले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी वहन नगरी लापरबाही गरेको बताइएको छ । त्यसमा त्रिवि सभा, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीहरूसमेत जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जग्गा संरक्षण नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अपचलन भएको छ, अतिक्रमण गर्ने पक्षलाई नै संरक्षण भएको छ । त्रिविको जग्गा वितरण गर्न राजनीतिक दबाब, प्रभाव र स्वार्थ हाबी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जग्गा अतिक्रमण हुनुमा त्रिविका कर्मचारीसमेत जिम्मेवार रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता नभएका कारण पनि जग्गा हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
