— डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा जगदम्बा स्टिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ, मिल्सले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बुधबार यी उद्योगले कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिल्सले ५ करोड ७२ लाख, घोराहीले १ करोड ८१ लाख, अर्घाखाँचीले १ करोड ६० लाख, र त्रिवेणीले १ करोड १४ लाख रूपैयाँ तिरेको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा २३ वटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार तिहारयता भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, श्याम प्लास्टिक, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, घराना फूड्स, गोयन्का फूड्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिकले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । उद्योगहरुले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै विच्छेद गरिएको लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।
यही १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ । पत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाईसमेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ ।
