— अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको एकीकृत विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्न निर्देशन दिइन् । चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ–आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विषयहरूका सम्बन्धमा निकायगत छलफल भयो। चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ–आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।'
आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र त्यसका कारण समीक्षा अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाही प्रभावित भएको बताइन् । जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार सेवाग्राहीमैत्री सेवा र जनआकांक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न उच्च मनोबलका साथ चालु आर्थिक वर्षका तय भएका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
उनले भनिन्, 'जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवनमा भएको क्षति र अन्य भौतिक तथा सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्गतका निकायहरूमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिन्छु।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्धारित समयमा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, 'विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले उक्त प्रणालीको सर्भर स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक आइटम इक्विपमेन्ट खरिद कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस कार्यालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समयमै राय उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिन्छु। सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नुहुनेमा विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्धारित समयमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
