— पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा काँग्रेस नेता दीपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले काठमाडौँको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनाहरु भत्काइएको हो।
उक्त कम्पनीले जग्गा भाडामा लिएर संरचनाहरू बनाइ कार्यालय सञ्चालन गरे पनि लामो समयदेखि नियमित भाडा दिएको थिएन। त्यसबारे पटक-पटक अदालतमा मुद्दा चलेर आदेश भए पनि खड्काले अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गर्दै आएका थिए।गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र भाडा असुलउपर नगरे संरचना जफत गर्ने सूचित गरेको स्काउटले यो अवधिमा पनि भाडा असुल नभएपछि बिहीबार खड्काले बनाएका भौतिक संरचनामा डोजर चलाएको हो। यहाँ खड्का ल्याण्ड प्रालिले बनाएका संरचना अहिले डोजरले भत्काइरहेको छ।
स्काउटको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको तीन रोपनी जग्गा प्रालिले भाडामा लिएको थियो। तर स्काउट र खड्का ल्याण्डका बीच भएको भाडासम्बन्धी सम्झौता २०७५ मै समाप्त भइसकेको हो। नेता खड्काले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा त्यसयता उक्त जग्गा खाली गर्न मानेका थिएनन्। उनले जग्गाको भाडा समेत नतिरी हडपेर बसेका थिए।तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि करिब १२ रोपनी जग्गा प्रालिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो। समयमा जग्गा भाडा भुक्तानी नगरेपछि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलगायत संरचनामा सिलबन्दी गरेको थियो।
सिलबन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा दायर गरी पटक–पटक मुद्दा फिर्ता गरी बहाल चुक्ता नगरेकाले अपूरणीय क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ। खड्काले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी पार्टी प्यालेस र होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अदालतको आदेशपछि स्काउटले २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रालिको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
उक्त अवधिमा स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक–पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हिसाब–किताब समेत नतिरी संरचना बलजफती हटाउन लागिएको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म त्यस प्रालिलाई करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाई तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनामा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुल–उपर गरी घरजग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०८२ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो। अदालतको आदेश र पटक-पटकको सूचनामा पनि खड्का ल्याण्डले भाडा नतिरेपछि प्रशासनले संरचनामा डोजर चलाएको हो।
