— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेका छन् । कार्यसमितिमा बहुमत भएको संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगाडि महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएपछि थापाले २७–२८ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बिहीबारको बैठकमा राखेका हुन् ।
थापाले यसअघि १८ कात्तिकको बैठकमा १६–१९ पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने योजनासाथ संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमार्फत त्यही दिन २७–२९ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने ‘काउन्टर’ प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट नियमित महाधिवेशन रोक्न सक्ने भए पनि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेकाले त्यसलाई रोक्न मिल्ने वैधानिक व्यवस्था छैन । विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशन माग गरिए तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्र्रतिनिधिले २९ असोजमै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २८ असोजदेखि भइरहेको छ । बैठकमा सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बोल्ने क्रम बिहीबार सकिएको छ । तर महाधिवेशनकै विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सबै नेता र पक्षसँग छलफल गरेर सहमतिबाटै निर्णय गरिने बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र विभाजित मानसिकता नल्याउन सहमतिबाटै निर्णय लिन गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा दुई महामन्त्री टसमस नभइरहेका बेला संस्थापन पक्षबाट दुई थरी विचार आएका छन् । संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारी निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छन् भने अर्को समूह निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैको धारणा बुझिसकेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छु : गगन थापा-महामन्त्री, कांग्रेस
संस्थापन पक्षभित्रै देखिएको मतभेदलाई समेत मिलाएर सहमतिमा महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याउन संस्थापन पक्षकै केही नेताहरू सभापति देउवालाई सक्रिय बनाउने तयारीमा छन् । एक पदाधिकारीका अनुसार देउवा शुक्रबार साँझ सिंगापुरबाट फर्कंदै छन् । ‘उहाँ फर्केपछि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने, गरे विशेष वा नियमित केमा जाने भन्नेबारेमा संस्थापन पक्षको एउटा धारणा बन्नेछ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि विशेष महाधिवेशन चाहने महामन्त्रीहरूसँग संवाद गरेर सहमतिको पहल गरिनेछ ।’
संस्थापन पक्षका अर्का नेताका भनाइमा सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशन नभएर नियमित महाधिवेशन नै चाहेका छन् । ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्ने चिन्ता सभापतिलाई छ । रमेश लेखकजीले पुस पहिलो साताभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन राखेको प्रस्ताव सभापतिकै समर्थनमा आएको हो । सात पूर्वपदाधिकारीको अवरोधका कारण त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन,’ ती नेताले भने ।
महामन्त्री थापाले भने सभापतिलाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । सक्रिय राजनीति छाडिसकेका सभापतिलाई तान्दा उनलाई नै अहित हुने थापाको भनाइ छ । ‘सभापतिले कार्यवाहक मात्रै दिएर होइन, महाधिवेशन गर भनेर सक्रिय राजनीति छाड्नुभएको हो । अब फेरि सक्रिय बनाउन नखोजौं । हामी सक्छौं, हामी चलाउँछौं । सभापति अब अभिभावक भएर बस्नुहुन्छ, पूर्वसभापति भएर बस्नुहुन्छ । निवर्तमान सभापति भएर बस्नुहुन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।
महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गरिराख्दा भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पहिलो प्राथमिकता अझै नियमित महाधिवेशनलाई दिएका छन् । नियमित महाधिवेशनको पक्षमा बैठकले निर्णय नगरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्यकारी हुने उनको भनाइ छ । यसअघि महामन्त्री थापाले राखेको प्रस्तावअनुसार १६–१९ पुसभित्र गर्न नसकिए पुस मसान्तसम्ममा नियमित महाधिवेशन नै गर्न सकिने शर्माले बताए । ‘यसमा पनि सहमति नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प छ,’ उनले भने ।
संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारी भने चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा निर्वाचनलाई असर गर्ने तर्क गर्छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नगर्दा आम मतदाताको विश्वास जित्न नसकिने बताउँछन् । ‘सुतेर बसेको पार्टी लिएर निर्वाचनमा जानुभन्दा अधिवेशन र अभियानबाट उठेको पार्टी निर्वाचनमा जाँदा अझ बल पुग्छ,’ शर्मा भन्छन् ।
अर्का महामन्त्री थापा महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा जाँदा जितिने विश्वास नरहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको यो पंक्ति मात्रै परिचालित भएर निर्वाचन जितिँदैन । आम नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ । भरोसा जगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले मात्रै देश सम्हाल्छ । अहिले महाधिवेशनको निर्णय गर्न छाडेर केही व्यक्तिले सभापतिलाई आउनुहोस्, जोगाउनुहोस् भन्दै गरेको सुनिएको छ । जसले सभापतिजीलाई तान्दै छ, त्यो सभापतिको शुभचिन्तक होइन । अब हामीले सम्हाल्ने हो । सभापतिले छोडिसक्नुभयो । छोडेको ठाउँमा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ सभापति ल्याउने हो ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डासमेत संस्थापन पक्षले बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प पनि खुला गर्नुपर्ने केही नेताहरूको माग छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पनि समावेश गर्न माग गरेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद रहेकामा पुनःस्थापनाको पक्षमा ४५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महामन्त्री थापा भने पुनःस्थापनाको मुद्दा पार्टीले नबोक्ने बताउँछन् । ‘अब निर्वाचनमा जाने हो, यसमा दायाँबायाँ गर्ने कुरै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारका कतिपय कुरा र प्राथमिकतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । तर, सहयोग पनि गर्नुपर्छ र प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनको विकल्प सोच्नु हुन्न । यसका लागि कांग्रेसले सबै दलसँग संवाद गर्नुपर्छ, कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।’
थापा चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा थिए । तर केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैको धारणा बुझिसकेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने निचोडमा आफू पुगेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै साथीले तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्न नै सकिँदैन भनेपछि मैले त्यसलाई इन्कार पनि गर्न भएन, नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने २७–२८ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिऔं,’ थापाले कार्यसमिति बैठकमा भनेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका लागि तलका समितिहरूको अधिवेशन गर्नु पर्दैन । १४ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भएकाले लामो प्रक्रिया हुँदैन । केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि यसको प्रक्रिया, कार्यविधि र क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट नभएकाले अन्योल रहेको बताए । महामन्त्री थापाले भने कार्यविधिमा अन्योल भए विशेष महाधिवेशनले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने बताउँछन् ।
महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको, २३ भदौअघि सभापतिसँगै मिलेर काम गरेको तर २४ भदौपछि एकाएक हटाउन खोजेको, सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेर काम गरेर पछि विरोधमा उत्रिएको जस्ता आफूमाथि लागेका आरोपको महामन्त्री थापाले बिहीबार खण्डन गरेका छन् । उनले पार्टी र सरकारका निर्णय प्रक्रियालाई बहुमत र अल्पमतको मान्यताअनुसार स्विकार्दा गल्ती भएको पनि बताए ।
थापाले पार्टीलाई सिद्धान्तभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रित रहेर चलाउन खोज्दा आम नागरिकको कांग्रेसप्रति भरोसा टुट्दै गएको बताए । उनले पार्टीमा व्यापक सुधार नगर्ने र नेताहरू नसच्चिने हो भने २३ भदौको जस्तो घटना फेरि पनि हुने चेतावनी दिए । ‘शक्तिका लागि हामी कहिले एमालेसँग, कहिले माओवादीसँग मिल्यौं । यो गलत थियो,’ उनले बैठकमा भने, ‘अब पार्टीमा शक्ति होइन, सिद्धान्त प्रधान हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले आफू पनि विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने बताए ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछिको एक आवधिक समयसम्म सरकारको स्थिरताका लागि नयाँ सूत्रको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि पाँच चरणको प्रस्ताव गरिएको छ । आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट र लोकप्रिय मतका आधारमा बन्ने पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकार गठन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । निर्वाचनबाट दोस्रो, तेस्रो या अन्य दल पूरै अवधि सरकारबाहिर बस्नुपर्ने, पहिलो दललाई सामान्य बहुमत नपुगेको स्थितिमा ‘विनर्स टेक अल’ को सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचनअघि नै आयोगमा बुझाइएको विज्ञहरूको नामबाट अपुग सिट पहिलो दलले प्राप्त गर्ने सूत्र उनले अघि सारेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउँदा व्यक्तिको योग्यता विवरणसहित निर्वाचनपूर्व नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पहिलो दलले संसदीय दलबाट चयन गरेको सांसद संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्रिपरिषद्को गठन एकै चरणमा गर्ने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको चयन सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव पनि छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले १० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने र दुई वर्ष पुगेपछि त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिने व्यवस्थामा जान शर्माले प्रस्ताव गरेका छन् । पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा दुईवर्षे कामको निश्चित सूचकहरूका आधारमा मात्रै विश्वासको मत पाउने र नपाउने टुंगो लाग्ने, विश्वासको मत पुनः प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाँकी अवधि देशको नेतृत्व गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्ममा गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रमाणित भए कुनै निश्चित प्रक्रियाबमोजिम निजलाई संसद्ले पदमुक्त गर्न सक्ने र त्यस्तो मुद्दामा सांसदहरूले स्वतन्त्र ढंगले मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महामन्त्री शर्माले बताएका छन् । उनले कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने बताए ।
संघ र प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरेर संख्या घटाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ । संघमा ११ र प्रदेशमा ५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नहुने उनको प्रस्ताव छ । संवैधानिक परिषद्मार्फत हुँदै आएका नियुक्तिमध्ये कतिपयलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निश्चित सूची तय गरेर अन्तिम छनोटमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त व्यक्तिको नैतिकता र इमानको परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने लगायतका सुधारका प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् । ‘संविधान संशोधन गर्न सकिने विषयहरू पहिचान गरेर त्यसमा कांग्रेसले सर्वपक्षीय संवादका लागि नेतृत्वदायी अग्रसरता लिनुपर्छ,’ शर्माले भने ।
