— कर्णालीमा १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारको काममा झन्डै साढे ५ वर्षदेखि अलमल भएको छ ।
लामो समयदेखि मुआब्जा विवाद, टावर निर्माण, रुख कटानलगायत कारण कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारणलाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । जसका कारण कर्णालीका सबै जिल्लामा लो भोल्टेज र अनियमित आपूर्तिको समस्या छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको हुम्लामा पाँच दिनदेखि लघु जलविद्युत् योजना बन्द हुँदा सदरमुकाम र आसपासका गाउँ बिजुलीविहीन भएका छन् ।
बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्मको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि २०७७ असारमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ठेक्का लिएको छ । उसले सुरुमा २४ महिनाको लागि ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म ४ पल्ट म्याद थपिसकेको छ । प्रसारणलाइन विस्तारको क्रममा बाँकेस्थित बैजनाथ गाउँपालिका–१ बाँनियाभारमा हाइटेन्सन टावर निर्माणका लागि स्थानीयले जग्गा नदिएपछि झन्डै दुई वर्ष काम अलपत्र पर्यो ।
गत वैशाख तेस्रो साता सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सरकारी दरअनुसार मुआब्जा दिएर काम सञ्चालन गरिएको थियो । बाँनियाभारमा ३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा झन्डै ५ महिनामा दुईवटा टावर निर्माण गरिएको छ भने एउटा टावर निर्माणको काम अझै बाँकी छ । ‘चाडपर्व, आन्दोलन र कामदार अभावले पनि टावर निर्माणमा ढिलाइ भयो,’ १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका इन्जिनियर रितेश जैसवालले भने, ‘हामी जतिसक्दो छिटो काम सक्ने प्रयासमा छौ, तर कहिले के कहिले के नमिल्दा समस्या भयो ।’
आयोजनाका अनुसार कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म १ सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा बानियाँभार र सुब्बाकुना गरी दुईवटा टावर बन्न बाँकी छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको हर्रे वनक्षेत्रमा पनि रुख कटान गर्न बाँकी रहेकाले समय लम्बिने देखिएको इन्जिनियर जैसवालले बताए ।
उनका अनुसार करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा झन्डै दुई सय रुख कटान हुन बाँकी रहेको हो । ‘उता बानियाँभारतिर मुआब्जा विवाद भयो, यता रुख कटान रोकियो,’ उनले भने, ‘तार तान्ने काम पनि केही ठाउँमा बाँकी छ ।’ उनका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको ५२ किलोमिटरमध्ये ५ किमिमा तार तान्ने काम पनि बाँकी छ । आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले मंसिर मसान्तभित्र काम सक्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताए ।
२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउँदा सुर्खेतसम्म जोडिएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ । मुगु र डोल्पा गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका थिए । कर्णालीमा करिब १ लाख ५० हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।
१३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट सास्ती भएको वीरेन्द्रनगर–६ का हर्कसिंह केसीले बताए । ‘केन्द्रीय लाइन भन्नु मात्र छ,’ उनले भने, ‘एक घण्टामा ५/६ पल्ट बिजुली नगएको दिनै हुँदैन ।’ उनले बिजुली पटकपटक जाँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रिने क्रम बढिरहेको बताए । विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए ।
राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेको हुम्लास्थित हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाको मेसिनमा खराबी आएपछि सदरमुकाम सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिका पाँच दिनदेखि अन्धकारमा छन् । बत्ती नहुँदा घरायसी काममा समस्या भएको सिमकोटकी पेमा लामाले बताइन् । उनका अनुसार विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा सिमकोटमा बेलाबेलामा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । उनका अनुसार स्थानीय व्यापारीले जेनेटरमार्फत मोबाइल चार्ज गरेको १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा सदरमुकामका सबै इलेक्ट्रोनिक पसल र घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको स्थानीय व्यापारी सुन्दर रोकायाले बताए । विद्युत् समस्याले जिल्ला अस्पतालको एक्सरे, भिडियो एक्सरे र ल्याव परीक्षणलगायत सेवा अवरुद्ध भएको जिल्ला अस्पतालकी वरिष्ठ अनमि सरिता बोहराले बताइन् । पावरहाउसका मेसिन मर्मतको काम जारी रहेकाले विद्युत् आपूर्ति हुन अझै १/२ दिन लाग्ने आयोजनाका प्रमुख जितेन्द्र शाहले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वीरेन्द्रनगरसम्मको लाइन विस्तारसँगै सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको काम पनि गरिरहेको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रासम्मको उक्त लाइनमा दुई वर्षदेखि काम थालिए पनि दुई वर्षमा मुस्किललले ४० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।
३२ किमि लामो उक्त योजनामा १ सय दुईवटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काम रोकिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । उनका अनुसार २०८० असारमा सिग्मा कम्ट्रक्सनले २०८२ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि ८० करोड रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
‘सुर्खेत–दैलेख खण्डमा झण्डै ९ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ, एक वर्षअघि नै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अझैसम्म पनि अनुमति नपाउँदा चारवटा मात्र टावर निर्माणको काम सकिएको छ ।’ उनका अनुसार रुख कटानमा समस्या भएपछि निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षको म्याद थपिएको छ ।
