मुख्य समाचार
कांग्रेसका संस्थापन पक्षका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्रै सम्पन्न गर्न सामूहिक रूपमा आह्वान
कांग्रेसका संस्थापन पक्षका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्रै सम्पन्न गर्न सामूहिक रूपमा आह्वान

— नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्रै सम्पन्न गर्न सामूहिक रूपमा आह्वान गरेका छन्।


कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिए पनि पार्टीको निर्णय आउन नसकिरहेका बेला उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

पार्टीलाई हालको राजनीतिक अस्तव्यस्तता, वैचारिक अस्थिरता र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक शंका–आशंकाको अवस्थाबाट पार लगाउन नियमित महाधिवेशन नै एक मात्र विश्वसनीय मार्ग भएको उनीहरूको मत छ। २५ केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेषतः क्रियाशील सदस्यता तत्काल टुंग्याई महाधिवेशन प्रक्रियालाई विधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता जोड दिएका छन्।

देशमा राजनीतिक अनिश्चितता बढ्दै गइरहेको बेला कांग्रेसले वैकल्पिक नेतृत्व क्षमता, सङ्गठित विचार र संस्थागत शक्ति सिद्ध गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, 'पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता र सांगठनिक एकता स्थापित नगरी बाहिर जनतामाझ विश्वसनीय छवि निर्माण असम्भव छ।' सभापति देउवाले असोज २८ गते प्रस्तुत गरेको ‘एकता, वैज्ञानिक संरचना र विधानअनुसार महाधिवेशन’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई उनीहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै सो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नु नै अबको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक प्रस्तावमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणलाई निश्चित समयसीमाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने, आन्तरिक निर्वाचन समितिलाई तुरुन्तै पूर्णता दिनुपर्ने, र आगामी संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुसलमान, पिछडिएका समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा पनि समेटिएको छ। पार्टीको आगामी उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आर्थिक प्रभाव वा स्वार्थ समूहको दबाब होइन, योगदान, क्षमता र नैतिकताका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन्।


सामूहिक रूपमा प्रस्तुत यो धारणा राजेन्द्रकुमार केसी, भरतकुमार शाह, अर्जुनप्रसाद जोशी, पुष्पा भुसाल, कर्णबहादुर बुढा, गणेश लामा, आङगेलु शेर्पा, डिला संग्रौला, उदयशम्शेर राणा, नानु बास्तोला, धना खतिवडा, अब्दुल रज्जाक, देवेन्द्रराज कंडेल, योगेन्द्र चौधरी, गोपाद दहित, बहादुरसिं लामा, दिलमान पाख्रिन, अब्दुल सत्तार, मोहन आचार्य, अमृत अर्याल, जीपछिरिङ लामा, रामजनम चौधरी, चम्पादेवी खड्का रहेका छन् । यो मागमा नारायणबहादुर कार्कीले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

उनीहरूको निष्कर्ष छ—नेपाली कांग्रेसले इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न, र मुलुकलाई स्थिर लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराउन अब कुनै बहानाविना तत्काल महाधिवेशन प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताको समय थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । कार्कीको सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई फोन गरेर म्याद थपका लागि आग्रह गरेकी हुन् । आयोगले फागुन २१ का लागि घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली दर्ताको समय तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक ...
— नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच दुई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवागमन सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्नेदेखि संयुक्त गस्ती गर्ने अभिलेख राख्ने सहमति भएको छ । भारतको दिल्लीमा सम्पन्न नवौं ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ले दुवै देशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन गर्नेको ‘रियल टाइम रेकर्ड’ संकलन गर्ने सहमति गरेको हो। अभिलेख दुवै देशका फिल्डमा रहेका ...
— सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भाग लिन दिल्ली पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय गृहसचिवसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक समापनपछि शुक्रबार महानिरीक्षक अर्यालले भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द मोहनसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का महानिर्देशकस्तरीय नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बुधबारदेखि ...
— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ । बर्दिबासको एक होटलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमिन्त्रा भण्डारीले पार्टीगत हिसाबले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री यादवको तत्काल नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ७ दलले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 'होटल–सरकार' विरुद्ध नारा लगाउँदै उनीहरुले संघीयता बचाउन माग गरेका छन् ...
— सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा रहेका मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको निवेदनमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। अहिराजको निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फाइल मागेको हो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध सुरुमा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीले ...