मुख्य समाचार
पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने
पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने

— एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।


आज एक वक्तव्य जारी गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित घटनाका सम्बन्धमा महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एमाले नेतृत्वले गत भदौ २०–२२ मा दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले अबको राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मात्रै भएको जनाउँदै आएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले समसामयिक विषयमा मन्तव्य दिएपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा लाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

'जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दल, सरकार, संसद् जस्ता संस्थाहरूसमेत हिजोको अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्षले वर्तमान र भविष्यलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन । हामीले आफूलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ,' पोखरेलले वक्तव्यमा भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेको विचार र मान्यताअनुसार बहसमा सहभागी भएर नयाँ निष्कर्षमा पुग्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका रहनेछ ।'

नवयुवा पुस्ता र आम जनताको आकांक्षा, आशा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरेर अघि जान नमिल्दैन पोखरेलले बताएका छन् । 'त्यसले दिएको सन्देश र स्थापित गर्न खोजेको मानक, त्यसमा व्यक्त मनोविज्ञानलाई ग्रहण गर्न जरूरी छ । सोही अनुसार हाम्रो विचार, कार्यशैली र भविष्यका योजनाहरूलाई अद्यावधिक गर्न जरूरी छ,' उनको भनाइ छ । सँगै उनले भदौ २४ को विध्वंसलाई कुनै पनि बहानामा बेवास्ता गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् । 'त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिएर हामीले राष्ट्रिय आत्मविश्वास उठाउन सक्दैनौं । त्यसका लागि हामी सबैले आग्रह, पूर्ववत् अडान, अहंकारलाई त्यागेर नयाँ विश्वास र नयाँ आशा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । आन्दोलन र विध्वंसको पक्ष/विपक्ष वा वादी/प्रतिवादीको रूपमा मनोविज्ञान भड्काएर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र , संविधान, राष्ट्रिय जीवन र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सकिँदैन,' वक्तव्यमा पोखरेलले भनेका छन् ।

भदौ २३-२४ पछि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको भन्दै उनले राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दल, सरकार, संसद जस्ता संस्थाहरू समेत हिजोको अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । 'यस्तो अवस्थामा हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्षले वर्तमान र भविष्यलाई सही ढंगले मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन । हामीले आफूलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ,' उनले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताको समय थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । कार्कीको सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई फोन गरेर म्याद थपका लागि आग्रह गरेकी हुन् । आयोगले फागुन २१ का लागि घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली दर्ताको समय तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक ...
— नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच दुई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवागमन सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्नेदेखि संयुक्त गस्ती गर्ने अभिलेख राख्ने सहमति भएको छ । भारतको दिल्लीमा सम्पन्न नवौं ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ले दुवै देशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन गर्नेको ‘रियल टाइम रेकर्ड’ संकलन गर्ने सहमति गरेको हो। अभिलेख दुवै देशका फिल्डमा रहेका ...
— सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भाग लिन दिल्ली पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय गृहसचिवसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक समापनपछि शुक्रबार महानिरीक्षक अर्यालले भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द मोहनसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का महानिर्देशकस्तरीय नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बुधबारदेखि ...
— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ । बर्दिबासको एक होटलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमिन्त्रा भण्डारीले पार्टीगत हिसाबले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री यादवको तत्काल नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ७ दलले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 'होटल–सरकार' विरुद्ध नारा लगाउँदै उनीहरुले संघीयता बचाउन माग गरेका छन् ...
— सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा रहेका मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको निवेदनमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। अहिराजको निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फाइल मागेको हो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध सुरुमा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीले ...