— जेन–जी आन्दोलनकारीले सरकारसँग सम्झौताका लागि ११ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा पत्र बुझाएका छन् ।
उक्त मस्यौदा पत्रमा आन्दोलका सहिद र घाइते परिवारसँग समन्वय गरेर अन्तरिम राहत र स्वास्थोपचारदेखि जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धानका आधारमा हत्या र मानव अधिकारका घटनामा संलग्न तत्कालीन सरकार पक्षका सबै पदाधिकारीलाई अभियोजन र सजायका लागि सिफारिससम्मका विषयहरु उल्लेख छन् ।
मस्यौदा पत्रमा प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र मतदान गर्न तथा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
मस्यौदा पत्रको बुँदा नं ५ मा नेपालको संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्याक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्ने,राज्यको राष्ट्र प्रमुख,तीनै तहको सरकारको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्नेसम्मका विषय समेटिएको छ ।
मस्यौदा पत्रमा प्रतिनिधिसभा,प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्षदेखि ७० वर्षसम्म गर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, न्याय परिषद्लाई राजनीतिक र दलीय हस्तक्षपबाट पूर्णमुक्त राख्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
मस्यौदा पत्रमा विगतमा भएमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनलगायत जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन गरिएका सबै उच्चस्तरीय छानबिन,जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा इन्टरनेट र डिजिटल माध्यमबाट हुने अभिव्यक्ति,सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको गैर-कानुनी नियमन,निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन राज्यले आवश्यक कानुनी,भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वसाधरण नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि राज्य वा तेस्रो पक्षको गैरकानुनी निगरानी तथा दुरुपयोग हुन नदिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कानुनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार गर्ने र पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने विषय पनि मस्यौदा पत्रमा समेटिएको छ ।
मस्यौदा पत्रका हस्ताक्षरकर्ता जेन–जी अगुवा विकास रसाइलीले सरकारलाई आफूहरुले सम्झौताको मस्यौदा बुझाएको बताए । उनले भने– 'जेन-जी अलायन्स, जेन-जी फ्रन्ट, सुदन गुरुङको टिमसहित स्वतन्त्र जेन-जीहरुले बुझाएका हौँ । विद्रोही समूह (हामी)ले एकपक्षीय हस्ताक्षर गरेका छौँ । सरकार पक्षबाट हस्ताक्षर भएको छैन ।'
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले यसअघि जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न समूह र प्रधानमन्त्रीबीच भएका चरणवद्ध छलफल पछि जेन–जी आन्दोलनकारी र सरकारबीच लिखित सम्झौता गर्ने भनिए अनुसार मस्यौदा पत्र तयार पारिएको हो । उनले यो मस्यौदा पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनी सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कानुनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अन्तिम रुप दिने बताए । उनले भने, 'त्यसपछि सरकार र जेन–जी पक्षबीच सम्झौता हुनेछ ।'
