: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले देशमा कालोसूचीमा नाम चढ्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको र यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा परेको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को छैटौं वार्षिक साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी रहेको मुलुकमा डेढ लाखभन्दा बढीलाई कालोसूचीमा राखिनु ‘असामान्य र चिन्ताजनक’ भएको बताए।
गभर्नर डा.पौडेलका अनुसार कालोसूची बढ्नुको एक प्रमुख कारण चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिनुले पनि हो। ‘हामीले चेक बाउन्सलाई नै अपराधजस्तै बनायौं। विद्यार्थी हुँदा मेरा पनि चेक बाउन्स भएका थिए। कहिले पाकेटमा कति पैसा छ थाहा नहुँदा चेक काटिन्छ। त्यसैले यस्तो सामान्य विषयलाई क्रिमिनलाइज गर्नु कति आवश्यक हो ? जरिवाना तिरेर समाधान गर्ने बाटोतर्फ सोच्नुपर्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने। उनले कालोसूची धेरै बढेकै कारण कर्जा मागमा समेत कमी भएको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘कालेसूची बढ्दै जाँदा कर्जा लिने वातावरणमै असर परेको छ कि भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं। सीमाना, मापदण्ड र प्रक्रिया सबै पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
यसै क्रममा गभर्नर पौडेलले अहिले बैंकहरू लोन–लस प्रोभिजनिङका कडा मापदण्डका कारण ठूलो दबाबमा रहेको स्वीकारे। उनले आवश्यक परे नीति नै पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाम्रो नीति बैंकलाई दायाँ–बायाँ दुवैतिरबाट च्याप्ने खालको त भयो कि ? यसमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। अन्य देशमा भन्दा धेरै कडा नीतिहरू ल्याउनुपर्यो भने त्यसका कारण पनि हेर्नुपर्छ,’
उद्यम तथा व्यवसायमा लगानी बढाउन निर्देशन
गभर्नर डा.पौडेलले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई व्यवसाय र नयाँ उद्यममा लगानी बढाउन आह्वान गरे। ‘बैंक भनेको व्यवसायकै साझेदार हो। आईटी उद्योगजस्ता उदीयमान क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। लगानीबिना समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले जोड दिए। यस्तै, राष्ट्र बैंक अन्य देशका प्रभावकारी नीतिहरू अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त नियमन बनाउन तयार रहेको गभर्नरको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै ठूलो चुनौतीमा : सिविफिन अध्यक्ष पौडेल
सिविफिनको वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकिङ क्षेत्र अहिले इतिहासकै अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार बाह्य अर्थतन्त्र स्थिर देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ गतिविधिमा परेको छ। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर भएको अवस्थामा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा उद्यमी–व्यवसायी निराश बनेका छन्। बैंकहरूको मुनाफा ‘अप्रत्याशित’ रूपमा घटेको, निष्क्रिय कर्जा बढेको र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको भार निरन्तर बढिरहेको उनले बताए। ‘गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने नीति पनि छैन, वातावरण पनि अनुकूल छैन। सम्पत्ति व्यवस्थापनमै बैंकहरू अल्झिन बाध्य भएको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ,’ उनले भने। साथै ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थाको कर छुट नदिने विद्यमान नीतिले बैंकहरूको जोखिम थप बढाएको उनको बुझाइ छ।
डिजिटाइजेसनमा जोड, लागत घटाउन आग्रह
सिविफिन अध्यक्ष पौडेलले बैंकहरूको बढ्दो सञ्चालन खर्चलाई डिजिटाइजेसन, फिनटेक र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मार्फत घटाउन सुझाव दिए। बदलिँदो व्यवसाय वातावरणका कारण बैंकको भौतिक उपस्थितिलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए। सिविफिनले बदलिँदो आर्थिक अवस्थाअनुसार पुँजी पर्याप्तता नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरणलाई मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ। यसै क्रममा उनले ब्याज आम्दानीमै निर्भर रहेको परम्परागत बैंकिङ मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष पौडेलले सेवा–आधारित शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा शुल्क प्रणाली पुनरावलोकन गर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरे।
बैंक–व्यवसायी सहकार्य अपरिहार्य
सिविफिन अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उद्योग–व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्र एकअर्काका पूरक हुन्। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले जीडीपीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा वित्तीय पहुँच पुर्याइरहेकाले यसको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उनले स्मरण गराए। ‘उद्यम–व्यवसायलाई आवश्यक पुँजी, रोजगारी र कर राजस्व सृजनाको मुख्य स्रोत बैंकिङ क्षेत्र नै हो। यसको योगदान ओझेल पार्नु अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर पार्ने हो,’ उनले भने। अध्यक्ष पौडेलले आर्थिक चुनौती गम्भीर भए पनि ‘असुल्नै नसकिने’ अवस्थामा नरहेको टिप्पणी गरे।
