। सर्वोच्च अदालतले भोलि (सोमबार) मधेश प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बहस हुनुपर्नेमा त्यससम्बन्धी सूचना नपुगेको भन्दै सूचना दिन र सोमबार सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मधेश प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेश गर्नुका साथै सुनुवाइमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यो नभई फरक परेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधित्वको आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुखको हकमा मुद्दाको बहसपैरवी गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधि पठाउनु भनी आदेश दिएको हो । उसले अरुका हकमा मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनेको छ ।
प्रदेश सरकारको सबै कामकारवाहीको मुख्यन्यायाधीवक्ता कार्यालयले कानूनी प्रतिरक्षा गर्छ । तर राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि मानिने प्रदेश प्रमुखको हकमा भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले नै कानूनी प्रतिरक्षा गर्छ ।
मधेश प्रदेशकी निवर्तमान प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति विवादमा परेको छ । मधेश प्रदेश सभामा रहेका एमाले बाहेकका सबै दलका सांसदहरूले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
