। भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठकमा दशगजा खाली गराउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
२६ देखि २८ कात्तिकसम्म चलेको नवौं सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठकमा दशगजा क्षेत्रमा बनेका साना टहरादेखि केही ठाउँहरूमा लगाइएको खेतीबाली तथा मठ-मन्दिरहरू खाली गराउने विषयमा छलफल भएको छ ।
सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्याल सहितको टोली र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक सञ्जय सिंघलको टोलीको छलफलमा दशगजा खाली गराउने विषय उठेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार दशगजा खाली गराउनेदेखि सरसफाइ, पिलर मर्मतका विषयहरू पनि उठेका छन् । यसअघि पनि जोर-बिजोरको आधारमा एसएसपी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सीमा पिलरको मर्मत र रंङरोगन गर्दै आएका छन् ।
दशगजाका साथै सीमामा अभिलेख राख्नुपर्ने विषयमाथि पनि छलफल भएको छ । खुला सीमाका कारण दैनिक सयौं व्यक्ति ओहोरदोहोर गरिरहने तर उनीहरूको अभिलेख नहुँदा सुरक्षामा चुनौती हुने गरेको भन्दै भारतीय पक्षले यो विषय उठाउने गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द मोहनले नाकाबाट आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले बताए । उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफल गरेको भए पनि यसमा कुनै निर्णय भइनसकेको ती अधिकारीले बताए ।
‘अभिलेख राख्नुपर्ने विषय उठेको थियो, यसमा दुवै पक्ष सकारात्मक छन् । तर निर्णय भइसकेको छैन,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गृहसचिवले गरेको उक्त प्रस्तावमा नेपालको गृहसचिव स्तरबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने हामीले भन्यौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस
शरणार्थी समस्यामा छलफल गर्ने नेपालको तयारी
खुला सीमा-नाका हुनु र बिना अभिलेख आवतजावत हुँदा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको सहजै ओहोरदोहोर हुने गरेको विषय छलफलमा उठेको थियो । परिचयपत्र हेरेर अभिलेख राखेको अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यस्ता व्यक्ति वारिपारि गरेको अवस्थामा पहिचान गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
अभिलेखको विषय यसअघि नेपाली पक्षले समेत उठाउँदै आएको थियो । दुई वर्षअघिको दिल्लीको बैठक र गत वर्ष काठमाडौंमा भएको सीमा सुरक्षा बैठकमा समेत यो विषय नेपाली पक्षले उठाएको थियो ।
नेपाली पक्षले अभिलेखको बारेमा बजेट समेत छुट्टाएर काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर भारतीय पक्षले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि रोकिएको थियो । यसपटक भने भारतीय पक्ष नै सकारात्मक हुँदै अभिलेखकको विषय उठाउन गरेको छ ।
बैठकमा मुख्यगरी विभिन्न ११ वटा एजेन्डामा छलफल भएको छ । दशजगा खाली गराउने, मर्मतसम्भार गर्ने, अभिलेख राख्ने, फरार कैदी, लागुऔषध, भन्सार चोरी पैठारी लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि फरार भएका कैदीबन्दीका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भयो । कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरू भागेर भारत पुग्न सक्ने भएकाले उनीहरूको खोजी र नियन्त्रणमा सहयोग गर्न नेपाली पक्षले सहयोग माग गरेको छ ।
१४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका अझै करिब ५ हजार कैदीबन्दी फरार नै छन् ।
त्यस्तै आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियारका बारेमा पनि छलफल भएको छ । आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका १२ हजार ७१ हतियार लुटिएका थिए । ती ७१८ हतियार फिर्ता आएका छन् । अझै ५५३ हतियार हराएका छन् ।
साढे ५०० हतियार हराउनु र ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी बाहिरै हुनुले सुरक्षा चुनौती बढ्ने भएकाले हतियारको सीमा वारपार भएमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय पक्षले जेनजी आन्दोलनमा फारर भएका कैदीबन्दी र हतियार लुट्नेहरूको फोटोसहितको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
महानिर्देशक सिंघललाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘सहयोग गर्न हामी तयार छौं । त्यसका लागि तपाईंहरूले फरार कैदी र घटनामा जोडिएकाहरूको फोटोसहितको विवरण उपलब्ध गराउनुस् ।’
त्यसैगरी सीमा सुरक्षा तथा सहजीकरणका लागि निश्चित व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको छ । सीमा समस्या परिरहने तर सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीको सरुवा भइरहँदा समस्या पर्ने भएकाले निश्चित व्यक्ति तोक्दा सहज हुने भन्दै यसबारे कुरा उठेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । तर यो विषयमा पनि कुनै निर्णय भने भएको छैन ।
सीमा नजिक औषधिजन्य लागुऔषध नबेच्न अनुरोध
नेपालमा ठूलो समस्यमध्ये एक लागुऔषध बन्दै आएको छ । विशेषगरी तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतबाट ठूलो मात्रामा औषधिजन्य लागुऔषध (एमफेटामाइन, नुर्फिन, फेनारगन लगायत) तस्करी हुँदै नेपाल छिर्ने गरेको छ ।
एम्पुलको रूपमा छिरेका यस्ता लागुऔषध काठमाडौंसम्म आउने गरेका छन् । यो नेपाली पक्षका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।
यो पटकको सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा नेपाली पक्षले यसबारे पनि कुरा उठाएको छ । कम्तीमा पनि सीमा क्षेत्र आसपास यस्ता औषधिजन्य एम्पुलहरूको बिक्री-वितरण नगर्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
नेपाली पक्षले जस्तै हरेक पटकको सीमा सुरक्षा बैठकमा भारतीय पक्षले पनि सीमावर्ती जिल्लाहरूमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री-वितरण नगर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा आएको सीमा सुरक्षा बैठकमा एसएसबीका तत्कालीन महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले बिहारमा मदिरा उत्पादन, बिक्री-वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाएपछि पछिल्लो समय नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी हुँदै आएको विषय उठाएका थिए ।
बिहारमा रोक लगाए पनि नेपालबाट निरन्तर मदिरा छिर्ने गरेको भन्दै भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा उत्पादन रोक्न नेपालसँग लबिइङ पनि गर्दै आएको छ ।
नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी हुँदा भारतबाट नेपालतर्फ भने औषधिजन्य लागुऔषधहरू निरन्तर तस्करी भइरहेका छन् । लागुऔषधलाई मदिरा तस्करीसँग जोडेर प्रहरी अधिकारीहरूले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
लागुऔषधको विषयमा नेपाली पक्षले कुरा उठाएपछि भारतीय पक्षले यसको कडाइमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कुन लागुऔषधसहित कस्तो व्यक्ति समतियो भन्ने डिटेल्स पठाउन भारतले नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेको छ । लागुऔषधसहितको विवरण आएको अवस्थामा व्यक्ति समेत पहिचान गरेर निगरानी गर्न सकिने भारतीय पक्षले आश्वासन दिएको छ ।
आठौं बैठकमा पारित एजेन्डामाथि समीक्षा
बैठकमा आठौं बैठकमा पारित एजेन्डामाथि समीक्षा पनि भएको छ । गत वर्षको मंसिरमा काठमाडौंमा आठौं सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठक भएको थियो । त्यतिबेला पारित भएका एजेन्डाबारे समीक्षा भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार बैठकमा सीमा अपराध नियन्त्रण, लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, अवैध चोरीनिकासी तथा पैठारी नियन्त्रण, अवैध आवतजावत नियन्त्रण, सूचना तथा तालिम आदानप्रदान, संयुक्त सीमा गस्ती र सीमा सुरक्षालाई थप सुरक्षित बनाउन समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा दुई सुरक्षा निकायबीच छलफल भएको छ ।
बैठकबाट पारित साझा धारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आगामी रणनीतिका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
सशस्त्र आईजीपी अर्यालसँगै सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगर, प्रहरी नायव महानिरीक्षक दीपक रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक रामप्रसाद दास, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बस्नेत, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज तन्डुकार तथा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरज पौडेल बैठकमा सहभागी थिए ।
