: सुरक्षा निकायहरूले ३ हजार ५१८ मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील रहेको निष्कर्षसहितको प्रस्ताव केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गरेका छन्। आइतबार सिंहदरवारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायहरूले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ती मतदान केन्द्रहरू अतिसंवेशनशील रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रहरू देशव्यापी रहेका छन्। विशेषतः तराईका क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रहरूलाई अतिसंवेदनशील मानिएको स्रोतको भनाइ छ। 'सुरक्षा निकायबाट ३ हजार ५१८ मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेशनशीलको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि प्रस्तुत गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।
त्यस्तै बैठकमा ४ हजार ५२९ मतदान केन्द्र संवेदनशील र २ हजार ८७९ मतदान केन्द्रमात्रै सामान्य रहेको तथ्यांक सुरक्षा निकायले प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार बैठकमा फागुन २१ लाई लक्षित गरेर छलफल भएको थियो। गृह मन्त्रालयका संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि रहेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ को मस्यौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा पेस गरेको थियो।
मस्यौदामा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्रलगायत विषयमा विश्लेषण गरिएको थियो। बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए। निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने विषय योजनामा समेटिएको उनले बताए। सुरक्षा निकायले संवेदनशील क्षेत्र, सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा विभिन्न योजना बनाएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै निर्वाचनका लागि तीन तहमा सुरक्षा योजना बनाइएको उनले बताए। जसमा निर्वाचन पूर्वको तयारी, निर्वाचनका दिन गर्ने तयारी र निर्वाचन पछि गरिने तयारीहरू समेटिएको उनले बताए। त्यस्तै नेपाली सेना परिचालनका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र रक्षा मन्त्रालयका सिफारिसका लागि पत्र पठाइएको उनले बताए।
त्यस्तै निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजनाका लागि सातवटै प्रदेशमा गोष्ठी गरिने भएको छ। मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सुरू हुने उनले बताए।
हिंसा भड्काउने, जनतालाई आतंकित बनाउनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उनले बताए। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार सुरक्षा योजना बनाउँदा पहिलेकै मतदान केन्द्रलाई आधार बनाइएको छ। अहिले मतदाता थपिएकाले यो संख्या तलमाथि हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बोलाएको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका एकजना रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो।
