— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन मोर्चामा संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएकी छन् । नागरिक अगुवा र प्रतिनिधिसँगको छलफलमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टिको मोर्चामा संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, 'हामीले अहिले मुख्यतः तीनवटा मोर्चामा संघर्ष गरिरहेका छौं: संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि ।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभई संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व रहेको बताएकी छन् । 'केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु,' उनले थपिन्, 'संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती हो, प्रमुख दलहरूको सहभागिता। निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।'
मंसिर १० निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'सरकार ट्र्याक-टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । तर नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु,' उनले भनिन् ।
सरकार चुनावका लागि राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 'निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन हामी निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा छौं । हाम्रो प्राथमिकता 'सुरक्षा र सुशासन' हो । यसै क्रममा, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ,' उनले भनेकी छन् ।
युवाहरूको बढ्दो असन्तुष्टीलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 'जेन-जी आन्दोलनलाई हामीले केवल 'कानुन व्यवस्थाको विषय' मात्र मानेका छैनौं । यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं।,' उनले भनिन्, 'उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं । यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ ।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा नागरिक अगुवाहरू इन्द्रा अधिकारी, सुवोधराज प्याकुरेल, जेबी विश्वकर्मा, केदारभक्त माथेमा, स्टेला तामाङ, विद्याधर मल्लिक, विजयकान्त कर्ण, गेजा शर्मा वाग्ले, दोभान राई, नयनतारा गुरुङ, नीर्घ नवीन, विजय तिमिल्सिना, खगेन्द्र संग्रौला, तुलानारायण साह, रेवती कार्की, शिशिर उप्रेती, दीपेश घिमिरे र राजुप्रसाद चापागाईंको सहभागीता रहेको छ ।
