मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी लडाइँ र सडक सघंर्ष सुरू भएको घोषणा
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी लडाइँ र सडक सघंर्ष सुरू भएको घोषणा

: नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आजबाट कानुनी लडाइँ र सडक सघंर्ष सुरू भएको घोषणा गरेका छन्। च्यासलमा विघटित संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

उनले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भयरहित रहने बताए। 'आजको बैठकपछि हामी कानुनी लडाइँ र सडक संघर्षमा जान्छौं। म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, हाम्रो संघर्ष आगजनी, लुटपाट र तोडफोड होइन, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक हुन्छ,' उनले भने। आफूहरूको आन्दोलनमा प्रहरीको मनोबल उठाउने र राज्यको शाख बढाउने उनको भनाइ छ।


अध्यक्ष ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको बताए। उनले संवैधानिक तवरबाट सरकार नबनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए। 'यसरी सरकार बन्दैन। प्रतिनिधिसभा यसरी भंग हुँदैन। पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। हाम्रो संघर्ष शान्तिपूर्ण र अग्रगामीका लागि हुनेछ,' उनले भने।


उनले एमालेको संघर्षमा घुसपैठियाहरू देखिए कठालो समातेर प्रहरीलाई बुझाइने बताए। उनले आफूहरू नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने गरी आन्दोलन गर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...
— कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । ब्राजिलको बेलममा चलिरहेको सम्मेलनअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय सेग्मेन्टलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री परियारले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालमा हिउँ पग्लने, बेमौसमको बाढी आउने र कतिपय ठाउँमा खडेरी पर्नेलगायत समस्या देखिएको र यसले ...