— मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीत भएको छ। उक्त विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा चार वटा रिट दायर भएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका तीन र सभामुखले हटाएका पाँच सांसदहरूले दायर गरेको एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।


मुख्यमन्त्री नियुक्तिकै विषयमा दुई वटा सार्वजनिक सरोकारका रिट छन् भने एउटा रिट मधेस प्रदेशका ७४ सांसदले दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले तीन वटा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा मंगलबार पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यसअघि एउटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाएका सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि दूरगामी महत्त्वको काम गर्न रोक लगाएकोमा पुनः मंगलबार पनि यस्तै आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

बहुमत सांसदहरूले दायर गरेको रिट सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते अर्को रिटसँगै राखेर पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश पनि गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

‘उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नगर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु पनि भनेको छ ।



सर्वोच्चमा बहस: मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति २३ कि २४ कात्तिकमा ?

मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा तीन वटा प्रश्न उठेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासमा निवेदक पक्षले बहसका क्रममा २३ गते नियुक्ति भएको दाबी गर्दै २४ कात्तिकमा शपथ गराउने किर्ते काम भएको दाबी गरेका थिए । ठुलो दलका रूपमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यादवले २४ गते बर्दिबासको एक होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि विवादित भएको थियो ।

प्रदेशसभाभन्दा बाहिर गएर मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमाले बाहेक ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलवार भएको दुई पक्षीय बहसमा इजलासले डेढ–डेढ घण्टाको समय उपलब्ध गराएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पञ्ज्कज कर्ण, सुनिल रञ्जन सिंहलगायतले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा तीन वटा प्रश्न उठेका थिए -

१) प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपधारा ३ अनुसार बहुमत भएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

२) मुख्यमन्त्री बनाउने र शपथ लिने प्रक्रिया प्रदेशसभामै हुनुपर्छ कि बाहिर पनि गर्न सकिन्छ ?

३) मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति २३ वा २४ कात्तिकमा कहिले भयो ?

बहसका क्रममा अधिकांश निवेदकका कानुन व्यवसायीले २३ गते नियुक्ति गरिएको पत्र नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । २४ गते बिहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख काठमाडौं जाने भन्दै हिँडेका तर बीचमै शपथ लिएकाले अघिल्लो दिन नियुक्ति नभएको दाबी गरे ।

निवेदकको बहसपछि मुख्यमन्त्री यादवका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जवाफी बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा निश्चित समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गरेका थिए ।

दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटेलमै एमालेका सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको निर्णय सर्वोच्चले प्राथमिक दृष्टिमा संसदीय मर्यादा अनुसार नभएको पनि भनेको छ । नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यही विवादमा गत मंगलवार पनि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाका पाँच सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट हाल्नेमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता थिए ।

मधेस प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो ।

सभामुखले पदमुक्त गरेका सांसदको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भएर विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

उर्मिलादेवी सिंह (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी), मनिषकुमार सुमन (जसपा), संजयकुमार यादव (जसपा), सिंहासन साह कलवार (जसपा) र शारदाशंकरप्रसाद कलवार (जसपा)ले सभामुख मण्डलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत बिहीबार सभामुख मण्डलमाथि पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले बाहेकका दलहरूले सभामुखबाट मण्डललाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । जसको बदलामा सभामुख मण्डलले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

संविधानको धारा १८० (घ) बमोजिम प्रदेशसभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुखले पाँच जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए ।