मुख्य समाचार
हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याए
हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याए

— कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । ब्राजिलको बेलममा चलिरहेको सम्मेलनअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय सेग्मेन्टलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।


मन्त्री परियारले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालमा हिउँ पग्लने, बेमौसमको बाढी आउने र कतिपय ठाउँमा खडेरी पर्नेलगायत समस्या देखिएको र यसले कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको बताए । उनले सन् २०४५ सम्म कार्बन कटौतीलाई शून्यमा झार्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

नेपालमा ४६ प्रतिशत वनजंगल रहेको पनि उनले बताए । उनले विकसित देशहरुले जलवायु वित्त कोष पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै विगतका सम्झौतालाई पालना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार समितिको विचारलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री परियारले आफ्नो सम्बोधनअघि विभिन्न सरोकारवालाहरुसाग अन्तरक्रिया गरेका थिए । नेपाली टोलीले विभिन्न साइड इभेन्ट तथा अन्तरक्रियामा सहभागी भएर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तहमा छलफल गरिरहेको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका सह-सचिव महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...