मुख्य समाचार
रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ स्थगित
रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ स्थगित

। बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको निवेदनमा आजका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, आज रविको निवेदनको पेसी पाटन उच्च अदालतमा पनि परेकाले रविका कानून व्यवसायीका तर्फबाट बुटवल इजलासको सुनुवाइ स्थगित गरिदिन निवेदन परेपछि स्थगित भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।


यसअघि कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। मुल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि आज बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

यसअघि कात्तिक २० गतेको सुनुवाईमा पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि आएपछि बिहीबार पेसी चढाइएको हो। अदालतले लामिछानेको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको सूचना अधिकारी कुँवरले बताए ।

त्यसअघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवै प्रतिवादीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएकामा उच्च अदालतले रविसँगै जोशीको फाइल पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि उच्च अदालत, बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनबापत आफ्नो भाग बराबर बिगो दाखिला गरिसक्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उनले यसअघि जिल्ला अदालतमा पनि बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगी मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनकी निवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो हिस्साको एक भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतका रूपमा पेस गरेका थिए ।

लामिछाने जस्तै जोशीले पनि त्यति नै रकमबापत जमानत पेस गरेका थिए। तर, दुवै प्रतिवादीको व्यक्तिगत बिगो कति पर्ने भन्ने यकिन नभएकाले रिहा गर्न नपाइने निर्णय दुवैका हकमा समान रूपमा जारी भएको थियो ।

हाल लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सञ्‍चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा बाधक नबन्‍ने बताएका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्‍दै सञ्‍चारमन्त्री खरेलले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्तामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको बिलिङ सिष्टमका सामग्रीहरू खरिदका लागि अरु सहज हुन्छ । टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको ...
। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले बिहीबार साँझ काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेको छ । सरकारले दललाइ निषेध गर्न खोजेको भन्दै अनेरास्ववियुले बिहीबार साँझ काठमाडौंको मीनभवन क्याम्पस बाहिर मसाल जुलुस निकालेको हो । स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने सवैको अधिकार भएपनि एमालेको कार्यक्रमलाई केही ठाँउमा निषेध गर्ने प्रयास सरकारबाटै भएको ...
। भारत सरकारले नेपाललाई फेरि १० वटा बेलिब्रिज (प्रिफ्याब्रिकेटेड स्टिल ब्रिज) सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गतवर्ष असोज अन्तिममा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएको सडक सञ्जाललाई जोड्न ३८ करोड मुल्यका १० वटा बेलिब्रिज दिएको भारतले यसवर्ष पनि १० वटा बेलिब्रिज सहयोग गरेको हो । हेटौंडामा आज बिहीवार सडक डिभिजन कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन ...
। ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा तीन दिनदेखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलन २०२५ सम्पन्न भएको छ । विश्वका २० देशका करिब साढे ५ सय कर विज्ञ, व्यवसायी तथा नीति निर्माता सहभागी भएको सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको हो । एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो सम्मेलन आगामी वर्ष हङकङमा ...
। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्को सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको ४१ औं बैठकले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य सचिव तथा रक्षा सचिव सुमनराज अर्यालले बताए । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा ...