। निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसविना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरुको लिखित जवाफ लेख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको तर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा ‘अराजक र असामान्य अवस्था’ भएको र त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न आफूले राजिनामा दिएको भन्दै उनले लिखित जवाफमा आफ्नो राजिनामामा ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ नयाँ सरकार गठन गर्न सकियोस्’ भन्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘मेरो राजिनामापछि संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम संविधानको ठाडो उल्लघंन हो ।’
सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस नगरेको जिकिर
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित झण्डै डेढ दर्जन रिट निवेदनहरुमध्ये तीनवटा निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ती मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै ओलीले अहिलेको सरकार गठनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने सांसदलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
उनले सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत भनेका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा भनेका छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन र सपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख हुँदैमा नियुक्तिले वैधता पाउँदैन ।’
प्रधानमन्त्री (निवर्तमान)को सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्ने शब्दावली तथ्यहीन रहेको भन्दै ओलीले त्यो दिन आफू कमचलाउ प्रधानमन्त्री मात्रै भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले जवाफमा ‘मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिएन र छैन’ भनेका छन् ।
कार्कीको नियुक्ती असंवैधानिक हुने जिकिर
भदौ २४ गतेको असामान्य परिस्थितिपछि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार उपयुक्त निकासका लागि आवश्यक कदम चाल्न आफूले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको भन्दै ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘मेरो सिफारीसमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भन्नु आफैंमा तथ्यको गलत उल्लेखन भएको देखिन्छ ।’
संविधानको धारा १३२(२)ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै २०७३/७४ मा प्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्कीको नियुक्ती असंवैधानिक हुने जिकिर गरेका हुन् । उनले न्यायालयलाई प्रभावित पार्न उनको नियुक्ती गरिएको जिकिर समेत गरेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्, ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कसैको दवाव र प्रभावमा पर्न नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित न्यायालय वनाउने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहित रहेको छ ।’
