। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा बाधक नबन्ने बताएका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्तामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको बिलिङ सिष्टमका सामग्रीहरू खरिदका लागि अरु सहज हुन्छ । टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा यो अवरोधक बन्दैनौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं।’
उनले मन्त्रालयमा टेलिकमको बिलिङ प्रकरणबारे आएका विवाद र अख्तियारको चासो भएकाले मन्त्रालयले आन्तरिक प्रयोजनका लागि छानबिन समिति बनाइएको बताए ।
‘टेलिकमको बिलिङ प्रकिया र ठेक्काबारे बाहिर केही विवादका कुरा पनि आएका थिए । खासगरी अख्तियारको पत्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन बनाइएको हो। ‘ मन्त्रीले भने ।
उनका अनुसार छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको एक/एक प्रति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइनेछ।
यस्तै पूर्वसचिव मणिराम गेलालले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कुनै बाधा नपर्नेगरी प्रतिवेदन पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘ यो अध्ययन प्रतिवेदनले टेलिकमको बिलिङ सिष्टमहरू खरिद प्रक्रियामा थप सहज हुन्छ। साथै हामीले पेश गरेका राय, सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न र टेलिकमलाई सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षासहित पेश गरेका छौं।’
सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। जसमा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।
