: नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित जवाफ दिँदै भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको दाबी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृष्य/अदृष्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ।
पूर्व महान्याधिवक्ता रमेश बडालले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफका केही अंश सार्वजनिक गरे अनुसार संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर सपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लंघन गर्दै कार्कीले संसद विघटन गरेकोले यो पूर्णत असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्व प्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना नै संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोले यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले संविधानले निर्वाचनमार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन अधिकार दिएको स्मरण गराए। ‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष ओलीले दिएको जवाफमा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
ओलीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको अंश :
- मिति २०८२/०५/२३ र २४ गते मुलुकमा भएको अराजक तथा असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र सम्वैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाई नया सरकार गठन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको थिए । मैले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को ठाडो उल्लघंन हो ।
- प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको बखतमा नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने कार्य संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत छ ।
- प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा मिति २०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन र सपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख हुँदैमा नियुक्तिले वैधता पाउँदैन ।
- राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संविधानमा छैन । यस्तो शव्दावलीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तवरबाट भएको देखिन्छ ।
- प्रधानमन्त्री शुसिला कार्किको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा भन्ने शब्दावली आफैँमातथ्य हिन छ । सो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिए । मैले सुशिला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिएन र छैन ।
- मैले असामान्य अवस्थालाई सीमान्तीकृत गर्ने गरी मिती २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनावाट सृजित विषम तथा असामान्य परिस्थितिलाई नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगत उपयुक्त निकासको लागी संविधान बमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसलाई मेरो सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीमा शुसिला कार्कीको नियुक्ति भन्नु आफैँमा तथ्यको गलत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
- संविधानको धारा १३२(२)ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था विपरित २०७३ आषाढ देखि २०७४ जेष्ठ सम्म प्रधान न्यायाधिश भएकी श्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असम्वैधानिक छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कसैको दवाव र प्रभावमा पर्न नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित न्यायालय वनाउने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहित रहेको छ ।
- नेपालको संविधानको धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिवाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्री परिषद गठन नहुँदै गरिएको सिफारिस असंवैधानिक छ ।
- नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठन भन्ने छुट्टै दुई पदावली उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ८ सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया र उपधारा -९ मा मन्त्रिपरिषदको गठनबारे उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् भनेको र प्रधानमन्त्री भएको एउटै हैन ।
- संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।
- प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीले मिति २०८२ भाद्र २७ गते राति ९:४० बजे गर्नु भएको शपथ ग्रहणमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही काम गर्ने सपथ ग्रहण गरेको एक घण्टा भित्रै संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको भएको र आफ्नो सपथ ग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ ।
- अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सृजनाकर्ता हुन भन्ने स्पष्ट छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग सम्विधान बमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशिला कार्की तथा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृष्य अदृष्य कार्य गरेको कुरा श्रृजित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ ।
- अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ ।
- सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले मिति २०८२/०५/२८ गते जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा बढो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउनु भनि दिएको अभिव्यक्ति वाटै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले वाध्य बनाई प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्किको नियुक्ति गरिएको र निजले नै र प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको देखियो ।
- जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य सीमित सरकारको सिद्धान्त, कानूनको शासन, जनप्रतिनिधिमुलक सरकार र जनताको सहभागिता संबैधानिक नैतिकता समेतको विरुद्ध छ ।
- आन्दोलन तथा विद्रोह हुँदा वा क्रान्ति हुँदा स्पष्ट नीति, नेतृत्व र कार्यदिशा हुनु पर्दछ । यसको पुर्वतयारी तथा घोषित कार्यक्रम समेत हुन्छन् । यि तीनमध्ये कुनै एउटाको अभावमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन र यसले अराजकता सृजना गर्दछ । संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन ।
- नेपालको संविधानले बालिग मताधिकारको माध्यमवाट आवधिक निर्वाचन मार्फत मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य कुनै दवाव वा प्रभावको माध्यमवाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहीन व्यक्तिले सरकार संचालन गर्न मिल्दैन ।
- प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा यस पूर्व सम्मानित अदालतमा परेको रिट निवेदन उपर विभिन्न व्याख्या भई संवैधानिक रुपमा न्यायिक निरुपण भइसकेको छ । अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरा धारा १२६ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
- सरकारको गठन नै गैर संवैधानिक तथा कानून विपरीत भएको यसले गराउने काम समेत गैर कानुनी नै हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुन्छ।
- अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रकृयालाई पुनःस्थापना हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले ले निर्णय गरी सकेको छ । र पुनःस्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी सकेको छ ।
